पुणे - राज्य सरकारने महापौरपदासाठी दिलेली मुदतवाढ संपण्यास केवळ बारा दिवसांचा कालावधी राहिला आहे. परंतु, सरकारला सोडत काढण्यास अद्याप वेळ मिळेना. त्यामुळे ‘काय करावे?’ अशा गोंधळात पुण्यासह राज्यातील जवळपास २६ महापालिका पडल्या आहेत. या पदासाठी इच्छुक असलेले अनेक जण ‘गॅस’वर आहेत.

पुणे शहरासह राज्यातील अनेक महापालिकांतील महापौरांची मुदत सप्टेंबर महिन्यात संपुष्टात आली. परंतु, लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यामुळे राज्य सरकारने ऑगस्ट महिन्यातच महापौरपदाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ही मुदत येत्या २२ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. एरवी सरकारकडून या पदासाठीची सोडत किमान दोन ते तीन महिने आधी काढली जाते. परंतु, लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणुका आल्यामुळे सरकारकडून या पदासाठीची सोडत काढण्यात आली नाही. दरम्यान, विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागून १७ दिवस झाले. मात्र, अद्यापही राज्य सरकारकडून महापौरपदाची सोडत काढण्यात आली नाही.

शहरात या पदासाठी भाजपमध्ये अनेक इच्छुक आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस इच्छुक असलेल्या अनेक उमेदवारांना पक्षाकडून तिकीट नाकारताना महापालिकेतील विविध पदांचे आमिष पक्षाकडून दाखविण्यात आले. हे सर्व इच्छुक आता ‘गॅस’वर आहेत. महापौरपदाची सोडत निघाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रमासाठी किमान आठ दिवसांचा कालावधी द्यावा लागतो. तो विचारात घेतला, तर येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये ही सोडत निघणे अपेक्षित आहे. सरकार जरी नसले, तरी नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही, असा सवाल इच्छुकांकडून उपस्थित केला जात आहे. महापालिका प्रशासन स्वतःहून राज्य सरकारकडे यासंदर्भात विचारणा का करीत नाही, असा प्रश्‍नदेखील इच्छुक उपस्थित करीत आहेत.