मुंबई - राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या १६ टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी संबंधित कायद्यात तत्काळ सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, जोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयातले प्रवेश कायम होत नाहीत, तोपर्यंत आझाद मैदानात सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्यावर आंदोलक विद्यार्थी ठाम आहेत.

दरम्यान, सायंकाळी उशिरा अध्यादेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी विधी व न्याय विभागामार्फत पाठविण्यात आला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाची प्रकियेची मुदत ३० मेपर्यंत वाढविण्यास राज्य सरकारला मंजुरी दिल्याने राज्य सरकारने सुटकेचा श्‍वास सोडला आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण (एसईबीसी) कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या अथवा घ्यावा लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, शासकीय महाविद्यालयातच संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम ठेवले जावेत, यावर आंदोलक विद्यार्थी आग्रही आहेत. 

वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-२०१८ अनुसार एसईबीसी वर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-२०१८ अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुरू झाली असल्यामुळे या अधिनियमातील कलम १६ (२) नुसार एसईबीसी वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा आदर करतानाच १६ टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.