सोलापूर : राज्यातील सहा शहरांमध्ये सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे देण्याच्या उद्देशाने मेगा प्रकल्प साकारले जाणार आहेत. त्यामध्ये सोलापूर, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक या शहरांचा समावेश आहे. मार्च 2022 पर्यंत राज्यात 26 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट असून, आता त्यापैकी 12 लाख घरांना मंजुरी मिळाल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे सहअध्यक्ष राजेंद्र मिरगणे यांनी दिली. 

राज्यासाठी यापूर्वी 19 लाख 80 हजार घरांचे उद्दिष्ट होते. परंतु, त्यात सहा लाख 20 हजार घरांची वाढ करण्यात आली आहे. शहरांमधील गोरगरिबांना त्यांच्या हक्‍काची घरे मिळावीत या उद्देशाने राज्य सरकारने नव्याने महामंडळ स्थापन केल्याचे मिरगणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. अत्यल्प उत्पन्न गटातील गरजूंना घरे बांधण्याच्या हेतूने बिल्डर्स पुढे यावेत म्हणून राज्यभर मेळावे घेत असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. जानेवारी 2019 मध्ये सोलापुरात लाभार्थी व बिल्डर्सचा मेळावा नियोजित असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. सोलापूरसह अन्य शहरांमध्ये शासकीय जागांची माहिती महामंडळाने मागविली असून आवश्‍यक त्याठिकाणी गरजूंना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरे बांधून दिली जाणार आहेत. 

"म्हाडा'चे धोरण गरिबांसाठी महागडे 

"म्हाडा'च्या वतीने अनेक शहरांमध्ये घरे बांधण्यात आली आहेत; परंतु किमती जास्त असल्याने लाभार्थींचा प्रतिसाद कमी आहे, त्यामुळे अनेक घरे बांधून तशीच आहेत. "म्हाडा'तर्फे स्वत: गुंतवणूक करून सर्वप्रथम घरे बांधली जातात आणि त्यानंतर अर्ज मागवून लाभार्थींना लॉटरीद्वारे घरे दिली जातात.

सुरवातीला पैसे गुंतविल्याने व बांधलेली घरे विक्री होईपर्यंत त्यावरील व्याज यासह अन्य कारणांमुळे "म्हाडा'ची घरे महाग पडतात. त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण विकास महामंडळाने धोरणात बदल केला असून, गृह प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थींची निवड करून त्यांच्याच पैशांतून घरे बांधून दिली जाणार असल्याचे मिरगणे यांनी स्पष्ट केले.