मुंबई - मेगा भरतीची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण व्हायला कित्येक महिने लागू शकतात. रिक्त पदांवरील नियुक्तीसाठी भरती अत्यावश्‍यक आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या भरतीला अंतरिम स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी राज्य सरकारने सोमवारी (ता. 17) उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली. 

राज्य सरकारच्या विविध विभागांत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. या पदांवर नियुक्ती होणे अत्यावश्‍यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मेगा भरतीची प्रकिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया खंडित किंवा स्थगित झाल्यास सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ऍड्‌. संजीत शुक्‍ला यांच्यासह अन्य व्यक्तींनी मेगा भरती आणि मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 

जाहिरात देताना आरक्षित-अनारक्षित गटांचा तपशील देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे सर्व आरक्षित गटांचा उल्लेख विशेष कायद्याच्या अनुषंगाने देण्यात आला आहे, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले. मागील वर्षी झालेल्या भरती प्रक्रियेची जाहिरात डिसेंबर 2016 मध्ये देण्यात आली होती; ती प्रक्रिया ऑगस्ट 2018 मध्ये पूर्ण झाली, अशी माहिती देण्यात आली. या प्रकरणी बुधवारी (ता. 19) सुनावणी होणार आहे. 

प्रक्रियेला कित्येक महिने 
राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरतीची जाहिरात दिली असली, तरी प्रत्यक्ष प्रक्रिया पूर्ण होण्यास कित्येक महिने लागतील. पदांची जाहिरात, अर्ज मागवणे, त्यांची छाननी करणे, लेखी परीक्षा, पेपर तपासणी, मुलाखती, अंतिम निर्णय आदी टप्प्यांवर कार्यवाही सुरू असते. त्यामुळे जाहिरातीनंतर लगेच भरती होत नाही. त्यामुळे ही भरती थांबवण्याची याचिकादारांची मागणी निरर्थक आहे, असेही सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.