मुंबई : मागील बरेच दिवस राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. राज्यसरकारने यावर तोडगा काढवा यासाठी मागणी होत आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. दरम्यान, सरकराने काही मागण्या मान्य करत कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही केले होते. आता एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचक वक्तव्य केले आहे. एसटी कामगाराचं शासनात विलिनीतरण शक्य नाही अशी स्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत बोलताना दिली आहे.

ते म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीचा चेंडू हायकोर्टात आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशावरुन विलिनीकरणाची शक्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन झालेली आहे. त्या समितीने आपला अभ्यास सुरु केला आहे. त्या समितीने अभ्यासासाठी मुदत वाढ मागितल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली. समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल पण एसटी कामगार-कर्मचाऱ्याचं शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, एसटी कामगार शासनात विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यासाठी ते गेल्या दीड महिन्यापासून आंदोलन सुरु आहे. सरकारने त्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य करुनही ते संपावर कायम आहेत. मागील आठवड्यात कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी संप माघारी घेत असल्याची घोषणाही केली होती, त्यानंतरही संपावरील एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. आज बोलताना अजित पवार यांनी एसटी कामगारांच्या संपाबद्धल शासनाची भूमिका मांडली आहे. आता त्यांच्या या वक्तव्यावरून एसटी कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार, त्यांचा निर्णय बदलणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यावेळी एसटीचे भाडेवाड होईल असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.