सोलापूर : उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च अधिक झाल्याने राज्य सरकारने खर्चावर निर्बंध घातले आहेत. मात्र, स्वत:चा निधी वापरून भागिदारी तत्त्वावरील पाच हजार 512 घरांचे बांधकाम 'म्हाडा' सुरुच ठेवणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी अशोक पाटील यांनी दिली. नव्या प्रस्तावाला मात्र, निधीची अडचण येऊ शकते असेही ते म्हणाले. 

'म्हाडा'च्या पुणे कार्यालयाअंतर्गत सातारा वगळता पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे, म्हाडाची स्वत:ची घरे आणि बांधकाम व्यावसायिकांमार्फत भागिदारी तत्त्वावर सुरु असलेली साडेपाच हजार घरांचे बांधकाम सुरु आहे. काही प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले असून काही अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यामुळे निधीअभावी कामे थांबतील, अशी स्थिती नसल्याचेही श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र, नव्या घरांसाठी आता लाभार्थी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज करु लागले असून तो प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई कार्यालयाकडे पाठविला जाईल. निधी उपलब्ध असल्यास त्यांच्याकडून मान्यता मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. 

'म्हाडा'चे जिल्हानिहाय घरांचे बांधकाम 
पुणे : 3,849 
सोलापूर : 718 
कोल्हापूर :700 
सांगली : 245 
एकूण : 5,512 

नव्या प्रस्तावाला निधीचा अडथळा येऊ शकतो 
कोरोनाच्या वैश्‍विक संकटामुळे केंद्र व राज्य सरकारने आरोग्य विभाग वगळता अन्य विभागाचा खर्च कमी केला आहे. 'म्हाडा'अंतर्गत पुणे, सोलापूर, सांगली, कोल्हापुरात सुरु असलेल्या घरांचे काम सुरुच राहील. नव्या घरांचा प्रस्ताव प्राधिकरणाला पाठविला जाईल. त्यांच्या परवानगीशिवाय नव्या घरांचे काम सुरु होणार नाही. 
- अशोक पाटील, मुख्याधिकारी, म्हाडा, पुणे 

पंतप्रधान आवास योजनेची मुदत वाढणार 
राज्यातील 19 लाख सहा हजार बेघर लाभार्थ्यांना स्वत:च्या हक्‍काचे घरकूल बांधून देण्याचे उद्दिष्टे केंद्र सरकारने ठेवले होते. त्यानुसार सुमारे दोन लाख घरांची कामे पूर्ण झाली आहेत. दरवर्षी राज्यातून केंद्र सरकारला नव्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठविले जात होते. मात्र, यंदा कोरोनामुळे देशाच्या तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा न झाल्याने केंद्र सरकारने या योजनेची मुदतवाढ करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे 2022 पर्यंत बेघरांना हक्‍काचा निवारा मिळेल, ही घोषणा आता एक-दोन वर्षे पुढे जाईल, अशी शक्‍यता योजनेचे राज्याचे मुख्य अभियंता दिलीप मुगळीकर यांनी व्यक्‍त केली.