सोमेश्‍वरनगर (जि. पुणे) - शालाबाह्य मुलांना वयानुरूप दाखल करून त्यांना दररोज ४५ मिनिटे विशेष प्रशिक्षण देण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले आहेत. तसेच, राज्यातून मोठ्या प्रमाणात मुले कुटुंबासोबत स्थलांतरित होत असल्याचे शिक्षण विभागाने मान्य केले आहे. या प्रत्येक मुलास स्थलांतरावेळी ‘शिक्षण हमी कार्ड’ द्यावे, असेही सुनावले आहे. यामुळे दिवाळीनंतर स्थलांतरित होणाऱ्या ऊसतोडणी, वीटभट्टी, दगडखाण, गुऱ्हाळे अशा मजुरांच्या मुलांना शिक्षणासाठी दिलासा मिळाला आहे. 

शिक्षण हक्क कायद्याच्या दहा वर्षांनंतरही हजारो मुले शालाबाह्य आहेत. खुद्द शिक्षण विभागानेच २०१८-१९ या वर्षात तब्बल ३५ हजार ३०४ मुले शालाबाह्य सापडल्याचे नमूद केले असून, सदर मुलांना वयानुरूप दाखल करावे, असा आदेश महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेच्या प्रकल्प संचालक व प्रधान सचिव वंदना कृष्णा यांनी १४ ऑक्‍टोबर रोजी दिला आहे. सहा वर्षांचे मूल पहिलीत या न्यायाने दहा वर्षांच्या मुलाला थेट चौथीत तर चौदा वर्षांच्या मुलाला थेट आठवीत प्रवेश द्यावा लागणार आहे. शिवाय ही मुले टिकवून ठेवण्याची कसरत शाळांना पेलावी लागणार आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषदेने शिक्षकांना याबाबतच्या प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यायची आहे. तर वर्गशिक्षकांना अशा वयानुरूप मुलांना दररोज ४५ मिनिटे विशेष शिक्षण द्यावे लागणार आहे. तसेच बालरक्षकांनी एकही मूल शाळेबाहेर राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, धार्मिक संस्थांनी नजीकच्या शाळांत मुले घालावीत, अशा सूचनाही परिपत्रकात केल्या आहेत.

शिक्षण विभागाने उचललेल्या या पावलाचे स्वागतच. मात्र, केवळ ऊसतोड मजुरांचीच लाखापेक्षा जास्त मुले शालाबाह्य होतात. वीटभट्टी, दगडखाण, बांधकाम, गुऱ्हाळे, वंचित व दलित वस्त्या यामधील शालाबाह्य मुले वेगळीच. सरकारच्या विविध विभागांनी एकत्र येऊन व्यापक सर्वेक्षण करून ही मुले शोधावी लागतील. शिक्षकांनाही अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करून मुलांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी दिली पाहिजे.  
- नितीन नार्लावार, संचालक, आशा प्रकल्प