पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कॅशलेस इकॉनॉमीचे पडसाद आता दैनंदिन व्यवहारांमध्ये उमटायला लागले आहेत. ऑनलाइन बॅंकिंग, इंटरनेट बॅंकिंग, मोबाइल ट्रॅन्झॅक्‍शन, डिजिटल ट्रॅन्झॅक्‍शन, मोबाइल वॉलेटस्‌ यासारखी डिजिटल भाषा लोकांच्या कानावर आदळत आहे. तंत्रज्ञानापासून चार हात दूर राहणारे, फटकून वागणारे ऑनलाइनची भाषा बोलू लागले आहेत. मोदींच्या आवाहनानंतर कॅशलेसच्या दिशेनं सुरू असलेल्या देशाच्या प्रवासाला वेग आला, हे मात्र खरं!

आपली बाजारपेठ आणि दैनंदिन व्यवहार नको तेवढे रोखीवर अवलंबून आहे. खरेदी-विक्रीत रोखीलाच प्राधान्य दिले जाते. कारण एक म्हणजे विक्रेत्याला-व्यापाऱ्याला पैशाची नोंद ठेवावी लागत नाही, दुसरं म्हणजे ग्राहकालाही रोख बिल देणं सोईस्कर पडतं; हे या मागील समीकरण. पण, हे समीकरण दिवसेंदिवस महागाचे बनत चालले आहे. 2014 मध्ये केलेल्या एका अभ्यासानुसार बाजारपेठातील कॅशव्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला दरवर्षी 21 हजार कोटींचा खर्च येतो. यामध्ये नोटांची छपाई आली. म्हणूनच रोखीच्या व्यवहाराला आळा घातला तर अनेक पक्षी एका दगडात मारले जातील, हे आता कळून चुकले आहे. कर चुकवेगिरी, काळा पैसा, लाचखोरी, भ्रष्टाचार यासाठी रोख रकमेचा वापर केला जातो. यासाठी कॅशव्यवहारांवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. अर्थव्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. आर्थिक व्यवहारांतील अशा अनिष्ट प्रकारांविरूद्ध नवतंत्रज्ञानच समाजाची एकजूट करू शकते. शिवाय हे आव्हानही पेलू शकते. यापुढे वेग आणि तंत्रज्ञान हीच जगाची भाषा राहणार आहे. इंटरनेटने तर संपूर्ण जगाचीच व्यवस्था बदलली आहे. तंत्रज्ञानाने आता प्रत्येक व्यक्‍तीला स्पर्श केला आहे.

सहसा बॅंकिंग व्यवस्थेपासून चार हात दूर राहणारा साधा दूधवाला हा देखील कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाल्याचे पाहिले. खऱ्या अर्थाने कॅशलेस इकॉनॉमीचे संक्रमण सुरू झाल्याचे या ठिकाणी जाणवले. त्याचा किस्सा असा घडला. दीड-दोनशे कोटींची उलाढाल करणारा बडा उद्योगपती आणि सायकलवरून घरोघरी दुधाचे रतीब घालणारा सामान्य दूधवाला या निमित्ताने दुधाच्या बिलाचा हिशेब सुरू होता. वास्तविक आर्थिक जगतामध्ये आणि समजुतीच्या पातळीवर देखील दोन परस्पर ग्रहांवर वावरणारी ही दोन व्यक्‍तिमत्त्वे. पण चलन देवाण-घेवाणीमध्ये समान पातळीवर वावरणारे समाजातील दोन घटक. नेहमी फुगलेला खिसा (नोटांनी) आता नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिकामा झाल्याने तो खऱ्या अर्थाने कॅशलेसची "मन की बात' बोलू लागला आहे. रोख रकमेने सर्वांचीच कोंडी केल्यामुळे कॅशलेसचे अन्य पर्याय समोर येत आहेत. दूध बिलाचे पैसे द्यायचे कसे? कॅश की कॅशलेस? दोघांसमोरही बाका प्रसंग. आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेतल्यानंतर उद्योगपतींनी दूधवाल्यासमोर बिलाच्या रकमेचा चेक सरकवला. रोख रकमेऐवजी चेक पाहून दूधवाला फूटभर मागे सरकला. असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. 'साहेब, चेक घेऊन मी काय करू? रोखच द्या.'' दूधवाल्याचा आजपर्यंतचा अर्थशास्त्राचा अनुभव त्याला मनातून बजावत होता. यानंतर उद्योगपतीने दूधवाल्याच्या ग्रॉस इन्कमलाच हात घातला. म्हणाला, 'याशिवाय पर्याय नाही. चेक घ्यायला काय हरकत आहे. इन्कमटॅक्‍सवाले तुझ्या मागे लागायला अशी तुझी काय उलाढाल आहे?'' व्यवस्थित समजावून सांगितल्यानंतर दूधवाल्याला ते पटले. चेकचा स्वीकार केला. या निमित्ताने मोदींचे कॅशलेस इंडियाचे आवाहन एका दूधवाल्यापर्यंत-समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोचल्याचे जाणवले.