मुंबई - महाराष्ट्रातील 60 टक्‍के दूध व्यवसाय खासगी क्षेत्रात असून, अनुदान द्यावयाचे झाले तर ते उत्पादकापर्यंत पोचवायचे कसे, असा प्रश्‍न सरकारला पडला आहे. राज्यातील 39 टक्‍के दुधाचे संकलन सहकारी संघांतर्फे होते, तर केवळ एक टक्‍का दूध सरकारी उपक्रमामार्फत विकत घेतले जाते. संघांतर्फे संकलित होणाऱ्या दुधाला अनुदान देणे शक्‍य आहे; पण अतिरिक्‍त दुधाची भुकटी करण्यासाठी द्यावयाचे अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत कसे पोचेल, असा प्रश्‍न सरकारने उपस्थित केला आहे.

खासगी क्षेत्रात विकल्या जाणाऱ्या दुधाची कोणतीही नोंद होऊ शकत नाही. ग्राहकाला ते दूध विकून पैसा मिळविला जातो. त्यावर मदत करायची तर कुणी किती दूध उत्पादित केले याची आकडेवारी तयार करणार तरी कशी, असा प्रश्‍न आहे.

कर्नाटकात दुधाला अंशदान घोषित झाले, पण दूध सरकारतर्फे खरेदी केले जात असल्याने तेथे अनुदान देणे शक्‍य आहे. येथे खासगी क्षेत्रात प्रति लिटर मदत द्यावयाची तरी कशी यावर विचार करणे सुरू आहे.

प्रश्‍न विचाराधीन
राज्यात दररोज सव्वादोन लाख लिटर दूध उत्पादित होत असावे असा अंदाज आहे. यातील दूध संकलकांना मदत करायची झाली तर खोटी नावे पुढे येतील, अनुदान अयोग्य हाती पोचेल अशी शंका व्यक्‍त केली जाते. दूध संघांच्या नावाने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस राजकारण करत असून, उत्पादकांना मदत कशी करता येईल, हा प्रश्‍न सध्या विचाराधीन आहे.