मुंबई - राज्यात मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी द ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल्‌-मुस्लमीन (एमआयएम) या संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवरच लवकर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

राज्य सरकारने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या मराठा समाजासाठी गुरुवारी आरक्षण जाहीर केले. या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिम समाजालाही आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी एमआयएमने शुक्रवारी (ता. 30) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही; परंतु मुस्लिम समाजाचा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विकास झालेला नाही. त्यांचा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात समावेश व्हावा, या हेतूने ही याचिका करीत असल्याचे एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाची घोषणा करताना सरकारी नोकरी आणि महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी या आरक्षणाचा फायदा होईल, असे म्हटले आहे. यामुळे सध्याच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. पूर्वीच्या सरकारने मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली नाही. फक्त मतपेढी म्हणून मुस्लिम समाजाचा वापर केला, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. मुस्लिमांनाही स्वतंत्र आरक्षण द्यावे आणि या समाजाचा सामाजिक, आर्थिक विकास करावा, अशी मागणी एमआयएमने याचिकेत केली आहे.