मुंबई : ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (local bodies election) घेता येणार नाही, अशी भूमिका सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतली होती. त्यावर एकमत देखील झाले होते. मात्र, आता निवडणुका घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आयोगाला आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. याबाबत महसूल मंत्री बाळासाहेब थारोत (minister balasaheb thorat) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'आम्ही सर्वपक्षीय एकत्र येऊन निर्णय घेत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर एकत्र चर्चा करू आणि ओबीसी समाजाला न्याय देऊ. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार काम करतोय. वेळ निघून चालला असे नाही. निवडणुकीला वेळ आहे', असे थोरात म्हणाले.

यंदा राज्यातील काही भागात अतिवृष्टी झाली आहे. पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्याचे पंचनामे सुरू आहेत. त्यात पावसाचा अलर्ट देखील आहे. तातडीच्या मदतीचे स्टँडींग ऑर्डर आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. 'ओबीसी' आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठीची राज्य सरकारने जारी केलेली अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयने रद्द केली आहे. याबाबत दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सहा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा, असे सांगत ही सुनावणी २१ ऑक्टोबरला ठेवली आहे. या आदेशामुळे इतरही निवडणुका वेळेवर होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

राज्यात मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर यासह १७ महापालिका आणि वीसहून अधिक जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढील वर्षी फेब्रुवारीत अपेक्षित आहेत. 'ओबीसी' आरक्षण रद्द झाल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सर्वच पक्षांचा सूर होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही वाट बंद झाल्याचे कायदेतज्ञांचे मत आहे. या आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश वेळेवर आला नाही तर ओबीसींसाठी राखीव जागावर त्याच प्रवगांचे उमेदवार देण्याचा मनोदय जवळपास सर्वच पक्षांनी व्यक्त केला आहे.