कोल्हापूर - मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीबाबत ग्रामविकास विभागाने घेतलेला निर्णय आणि त्याला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केलेली तक्रार यावरून ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीच श्री. हजारे यांना पत्र पाठवून शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबतची माहिती दिली आहे. 

श्री. हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीला विरोध करताना त्यात बेकायदेशीर काम होणार असल्याची शंका व्यक्त केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर श्री. मुश्रीफ यांनी श्री. हजारे यांनाच पत्र लिहून यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने घेतलेला निर्णय, त्याला निवडणूक आयोगाने घेतलेला आक्षेप, त्यामुळे रद्द झालेली प्रशासक नियुक्ती याची माहिती तपशीलवार दिली आहे. 

वाचा - राज्यातल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीच 'हे' कारण सांगितले मंत्री हसन मुश्रीफांनी...

उच्च न्यायालयाने तर मुदत संपलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य अशी मुदतवाढ देऊन त्यांना मागच्या दाराने आणता येणार नाही, असे आदेश आहेत. कोरोनाच्या महामारीत व या अभूतपूर्व उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेणे शक्‍य नाही त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सरकारला कळविले की, डिसेंबर २०२० पर्यंत आम्ही निवडणुका घेऊ शकत नाही. एखादी निवडणूक बेकायदेशीर ठरविली तर प्रशासक नियुक्तीची अधिनियमात तरतूद आहे. तसेच भ्रष्ट कारभार करून लोकशाहीविरोधी कामकाज केले असे सरकारला वाटले तर तेथे प्रशासक नेमण्याची अधिनियमात तरतूद असल्याचे या पत्रात म्हटले असल्याचे या पत्रात श्री. मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.

संपादन - मतीन शेख