रत्नागिरी : राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या तलाठी भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी भरतीबाबत संशय व्यक्त करत काही आरोप केले. आम्ही त्यांच्याकडे याबाबत पुरावे मागितले. परंतु, अजून त्यांनी पुरावे दिले नाहीत. त्यांनी आरोप सिद्ध करावे; अन्यथा परिणामांना सामोरे जा, असे सांगितले आहे. काही कागदपत्रे मागवली असून, वेळप्रसंगी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करू, असा इशारा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil) यांनी दिला.

कोकण विभागीय महसूल स्पर्धेनिमित्त ते रत्नागिरी दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सोबत पालकमंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या तलाठी भरतीप्रक्रियेबाबत (Talathi Bharti) राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी संशय व्यक्त करत काही आरोप केले आहेत.

याबाबत विखे-पाटील म्हणाले, तलाठी भरती प्रकरणात त्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. रोहित पवार यांनी ते आरोप सिद्ध करावेत, असे सांगितले आहे. तुम्हाला कोणी माहिती दिली त्याचे आम्हाला पुरावे द्या. त्याची चौकशी केली जाईल; अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्यास तयार राहा.

तलाठी भरतीमध्ये कोणताही घोळ नाही. बेछूट आरोप करत, विरोधासाठी विरोध केला जात आहे. ५ हजार जागांसाठी साडेआठ लाख अर्ज आले आहेत. ही प्रक्रिया थांबवली, तर तेवढ्या तरुणांवर अन्याय होणार आहे. आमच्यापर्यंत तर कोणतीही तक्रार आलेली नाही. रोहित पवार, सुप्रिया सुळे या आरोप करून श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करत आहेत. मग, आम्ही भरती प्रक्रियेबरोबर पुण्यातील लवासाची श्वेतपत्रिका काढू. पुण्याच्या अनेक जमीन व्यवहारांचीही श्वेतपत्रिका काढू, असा टोलाही विखे-पाटील यांनी लगावला.

जरांगे-पाटील यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न

मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांची जी भूमिका आहे तीच शासनाची भूमिका आहे. शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे. त्यामुळे २० तारखेला मुंबईत जो मोर्चा निघणार आहे, त्यापासून जरांगे-पाटील यांना परावृत्त करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.

आठवडाभरात नवीन वाळू धोरण

सर्वसामान्यांना स्वस्त वाळू मिळावी यासाठी साडेसहाशे रुपयाला एक ब्रास वाळू देण्याचे नवीन धोरण शासनाने जाहीर केले. परंतु या धोरणातही काहींनी पळवाट शोधत वाहतूक खर्चासह अनेकांनी विनाकारण वाळू आरक्षित करून ठेवल्याने सर्वसामान्य अजूनही स्वस्त वाळूपासून वंचित आहे. याबाबत महसूल मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये या वाळू धोरणाबाबत चर्चा झाली. धोरणात ज्या त्रुटी राहिल्या आहेत त्यावर अभ्यास करून नवीन, त्रुटी दूर करून आठवडाभरात वाळूधोरण जाहीर करू.