मुंबई : राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश (OBC Reservation Ordinance) काढला. मात्र, त्याबाबत राज्यपालांनी शंका उपस्थित केली असून राज्य सरकारला कायदेशीर खुलासा करण्यास सांगितले आहे. त्यावरून ओबीसी नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay wadettiwar on obc reservation ordinance) यांनी टीका केली आहे. ओबीसींना खड्ड्यात घालण्याचे कटकारस्थान असावे. म्हणून राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश परत पाठविला असावा, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

केंद्र सरकारने जनगणना केली आहे. त्यामध्ये ओबीसींचा डेटा उपलब्ध आहे. आता तो डेटा केंद्राने द्यावा. पण, केंद्र सरकार इम्पिरिकल डेटा देत नाही. इम्पिरिकल डेटा का गोळा केला नाही? असा प्रश्न विचारतात. मग गेल्या ५ वर्षांत भाजपचं सरकार होतं. त्यांनी ओबीसींचा डेटा का गोळा केली नाही? सर्वोच्च न्यायालयात डेटा का दिला नाही? असा सवाल देखील वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

गेल्या भाजप सरकारने कुठलंही काम केले नाही. फक्त आमच्या सरकारवर खापर फोडले. पण, आम्ही इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहोत. कोविडच्या काळात लवकर डेटा गोळा करणे अशक्य आहे. तरीही तिन टेस्टमध्ये पहिली टेस्ट आम्ही पूर्ण केली आहे. दोन्ही टेस्ट हळूहूळ पूर्ण होतील. एसी एसटीची लोकसंख्या सोडून ५० टक्क्यांच्या आत ओबीसींना आरक्षण मिळावं, असा आमचा हेतू आहे. यामध्ये काही जागांचं नुकसान होत आहे. मात्र, ८५ टक्के भरपाई होईल, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

नेमका काय आहे अध्यादेश?

ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नसल्याचे भुजबळ यांनी सांगितलंय. छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी आरक्षण आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषद घेतली होती. राज्य सरकार जो अध्यादेश काढणार असल्याचे सांगितले होते. तो पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांना देखील लागू असेल. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल. उर्वरित आरक्षणात काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. ओबीसी समाजाच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार असल्या तरी काहीच न मिळण्यापेक्षा काही प्रमाणात जागा वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.