पंढरपूर (सोलापूर) : सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भात अधिसूचना काढून हरकती मागवल्या आहेत. अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून 2005 पूर्वी नियुक्त दोन लाख कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचा घाट अधिकारी घालत असल्याचे दिसते. जुन्या पेन्शनबाबत स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच शासनाने चुकीच्या पद्धतीने काढलेली अधिसूचना रद्द करावी; अन्यथा कोरोनाच्या काळातही शिक्षक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिला आहे. 

हेही वाचा : स्पर्धा परीक्षेसाठी गर्दी ! पाच हजार पदांसाठी तब्बल 15 लाख 35 हजार अर्ज 

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा 1982 नुसार निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती. राज्य सरकारने 31 ऑक्‍टोबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना (डीसीपीएस) लागू केली. त्यानंतर जवळजवळ पाच वर्षांनंतर 29 नोव्हेंबर 2010 रोजी (डीसीपीएस)च्या अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त असलेले विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानितवर काम करणारे या सर्वांना जुनी पेन्शन बंद करून त्यांच्यावर डीसीपीएस लादली गेली. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील सर्व संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात व विविध खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल केल्या. न्यायालयात अंतरिम निकाल आपल्या बाजूने असतानाही मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र वेगळा विचार व्यक्त केला. त्यामुळे आमदार दत्तात्रय सावंत व इतर आमदारांनी विधान परिषदेमध्ये हा विषय लावून धरला होता. 

हेही वाचा : बळिराजासाठी खुषखबर ! कर्जमाफीची पाचवी यादी जाहीर 

जुन्या पेन्शनसाठी महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समिती व महाराष्ट्रातील विविध संघटनांनी आंदोलने केली. याचा परिणाम म्हणून 24 जुलै 2019 रोजी या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी विविध खात्यांच्या सचिवांची समिती गठीत झाली. या समितीमध्ये शिक्षक प्रतिनिधी नव्हता. या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करावयाचा होता. परंतु अद्यापपर्यंत अहवाल दिला गेला नाही. या अहवालाची वाट न पाहताच शालेय शिक्षण विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी अधिसूचना काढून मसुदा बदलण्याचा घाट घातला आहे. या सूचनेमध्ये नियमावली 1981 मधील नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) ऐवजी बदल सुचविलेला आहे. या नियमानुसार अनुदानित शाळा म्हणजे ज्या शाळेला शासनाकडून अनुदान मिळते ती शाळा, असा आहे. यामध्ये कोठेही टक्केवारीचा उल्लेख नाही. हा बदल 1 नोव्हेंबर 2005 पासून समाविष्ट करण्यात येणार आहे. हा बदल झाल्यास दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेतून बाहेर फेकले जातील. महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी नियमावली 1981 मधील मसुद्यात केल्या जाणाऱ्या बदलाला महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समिती जोरदार विरोध करणार असून, राज्यातील इतर सर्व संघटनांना एकत्र करून 10 जुलैची अधिसूचना जोपर्यत रद्द होत नाही तोपर्यंत सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन करणार असल्याची माहिती आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिली. 

शासनाकडे हरकती नोंदवाव्यात 
11 ऑगस्ट 2020 पूर्वी आपला लेखी आक्षेप (हरकती) नोंदवायचा आहे. या हरकती मुख्याध्यापकांपासून शिपायापर्यंत प्रत्येकाने आपापल्या भाषेमध्ये वैयक्तिक खालील पत्त्यावर रजिस्टर पोस्टाने व ई-मेलवर नोंदवायच्या आहेत. हरकती या अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032 या पत्त्यावर व acs.schedu@maharashtra.gov.in या मेलवर पाठविण्याचे आवाहन श्री. सावंत यांनी केले आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल