सातारा : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने मराठा समाजावर मोठा अन्याय झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला असताना, राज्य सरकारने मेगा पोलीस भरती प्रक्रियेचा निर्णय घेतला आहे. सरकारची ही भूमिका मराठा समाजासाठी अन्यायकारक आहे. सरकारने आधी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, मगच पोलीस भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पोलीस भरती रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

आमदार शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. राज्य सरकारने स्थगिती उठवण्यासाठी लवकर हालचाल करावी, अशी सकल मराठा समाजाची अपेक्षा असताना शासनाने मेगा पोलीस भरतीची तारीख जाहीर केली आहे. मराठा समाजातील असंख्य कुटुंबे आर्थिक दुर्बल आहेत, त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. एकीकडे आरक्षणाचा निर्णय लांबणीवर पडला असताना शासनाने मेगा पोलीस भरतीचा निर्णय घेवून मराठा समाजातील तरुण, तरुणींवर मोठा अन्याय केला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून सरकारची ही भूमिका मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांसाठी अन्याकारक आहे. यामुळे मराठा समाजात असंतोष निर्माण होईल.

आरक्षणासाठी लवकर योग्य मार्ग काढा अन्यथा...; वाईत मराठा 'क्रांती'ची निदर्शने 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयामार्फत घेण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. मराठा समाजावर अन्याय होवू नये यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने याबाबत निर्णय घ्यावा. तसेच जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत पोलीस भरती घेवू नये. तातडीने भरती प्रक्रिया रद्द करावी, अन्यथा याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असा इशाराही आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी दिला आहे.