सोलापूर : राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या प्रत्येक आमदारांना स्वतंत्र 'पीए' (पर्सनल सेक्रेटरी) देण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता 366 आमदारांना स्वतंत्र वाहनचालक दिला जाणार असून त्यांना 25 ते 20 हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, सद्यस्थितीत तिजोरीत अपेक्षित महसूल जमा होत नसल्याने त्याची अंमलबजावणी पुढच्या वर्षीपासून होईल, अशी माहिती विधान भवानातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

मुंबईत मार्च 2020 मध्ये झालेल्या अधिवेशनात आमदारांना स्वतंत्र वाहनचालक देण्याचा अधिनियम पारीत झाला. मात्र, चालकांचा पगार किती असावा, याचा निर्णय वित्त विभागाकडे सोपविण्यात आला होता. तत्पूर्वी, आमदारांना दरमहा पगार दिला जातो, त्यांना रेल्वे प्रवासासाठी ठराविक अर्थसहायही केले जाते. त्यानंतर प्रत्येक आमदाराला 25 हजार रुपयांच्या मानधनावर स्वतंत्र 'पीए'ही नियुक्‍त करण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर आमदार निवासात ज्यांना घर मिळालेले नाही, अशांना दरमहा एक लाख रुपयांचे घरभाडेही दिले जाते. राज्याच्या तिजोरीतून विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना दरवर्षी सुमारे चार हजार 707 कोटींचा खर्च केला जातो. त्यामध्ये घरभाडे, त्यांचे वेतन, पर्सनल सेक्रेटरीचे मानधन आणि आता वाहनचालकांच्या मानधनाचा समावेश आहे.

• राज्याची स्थिती
• एकूण आमदार
• 366
• घरभाड्यावरील खर्च
• 162.30 कोटी
• वेतनावरील खर्च
• 18 कोटी
• पर्सनल सेक्रेटरीचे मानधन
• 11 कोटी
• वाहनचालकांवरील मानधनाचा खर्च
• 8.78 कोटी

आमदारांना नाही 'पीए'ची गरज
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यभर लॉकडाउन असल्याने बहुतांश आमदार त्यांच्या मूळगावी (घरी) वास्तव्यास आहेत. मतदारसंघातील कोरोनाची स्थिती सुधारण्याच्या अनुषंगाने त्यांची ये-जा सुरु आहे. जिल्हा प्रशासन, महापालिका प्रशासनासोबत त्यांच्या बैठकाही सुरु आहेत. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. तिजोरीत दरमहा 29 ते 32 हजार कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित असतानाही कोरोनामुळे त्या मोठी घट झाल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने अनावश्‍यक खर्चाला कात्री लावली असून मंत्री तथा मंत्रालयातील विविध विभागांमधील सल्लागारांची संख्याही कमी केली आहे. दरमहा खर्च भागविण्यासाठी सरकारला केंद्र सरकारच्या जीएसटी अनुदानाची वाट पाहावी लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आमदारांच्या 'पीए' यांना कोरोनाची स्थिती सुधारेपर्यंत वेतन देऊ नये. परंतु, त्यांना मतदारसंघात फिरण्यासाठी वाहनचालक जरुरी असून त्यांना वेतन देता येईल, असा सूर निघू लागला आहे. त्यावर आता मंत्रिमंडळात निर्णय होण्याची अपेक्षाही सूत्रांनी व्यक्‍त केली.