मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अर्थात मनसेच्या स्थापनेपासूनच भूमिपुत्रांना रोजगार हा पक्षाच्या मुख्य अजेंड्याचा विषय राहिला होता. आता पुन्हा एकदा मनसेनं मराठी मुलांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित केला असून यासाठी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिलं आहे. (MNS again raised issue of employment for Marathi youth Raj Thackeray writes letter to CM Eknath Shinde)

राज ठाकरेंनी पत्रात काय म्हटलंय?

राज ठाकरेंनी आपल्या पत्रात म्हटलं, "महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे व मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केली जातात. परंतु या विभागात पुरेसं मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळं सर्व कंपन्यांकडून नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळं महाराष्ट्रातील मुलांना अनेक विविध भरतींबद्दल पुरेशी माहिती नसते. (Latest Marathi News)

सध्या तर शासकीय व निमशासकीय नोकरी भरती सुद्धा बाह्य कंत्राटी यंत्रणेच्या माध्यमातून केली जात आहे. प्रायोगिक तत्वावर चतुर्थ श्रेणीतील शिपाई, सफाई कामगार भरती सुरु आहे. त्यानंतर इतर श्रेणीतील भरती सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सी माध्यमातून घेतलेल्या जातील, असं शासनाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. विशिष्ट प्लेसमेंट कंपनीचा समूह एकत्रित येऊन राज्यातील विविध नामांकित आस्थापनातील मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया परराज्यात जाऊन पूर्ण करीत आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

पुणे मेट्रोची भरती प्रक्रिया बिहारमध्ये

नुकतीच पुणे मेट्रोमध्ये झालेली भरती प्रक्रिया पटना, बिहार इथं घेण्यात आली होती. याची प्रसारमाध्यमांनीही दखल घेतली होती. अश्या प्रकारच्या नोकर भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेरुन स्थलांतरित होतात. कोणतीही शहानिशा किंवा त्यांची पडताळणी केली जात नाही. मूळ वास्तव्याचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र (Domacile Certificate) जे बंधनकारक आहे तीही माहिती शासनाला नीट पुरविली जात नाही. हे उमेदवार बेकायदेशीररित्या सर्व कायद्यांचे उल्लंघन करून येथेच वास्तव्य करतात.

नवा कायदा मंजूर करावा

त्यामुळं कौशल्य विकास रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्रालयांतर्गत राज्यातील असंख्य स्थानिक बेरोजगारांच्या हितासाठी व प्लेसमेंट आस्थापनावर अंकुश आणण्यासाठी जो Private Placement Agency Registration & Regulation Act हे विधेयक प्रस्तावित आहे. हा कायदा राज्यातील विधानसभा तसेच विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात मान्य करावा. तसेच राज्यातील बेरोजगार तरुणांना यथोचित रोजगार मिळण्यासाठी त्यांना संधी उपलब्ध करून दयावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीनं आम्ही करत आहोत.