सहकारनगर - राज्यातील प्रत्येक व्यवस्थापनाच्या सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये सन २०२०-२१ पासून मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक शाळांनी सरकारच्या आदेशाला ठेंगा दाखविला आहे. अशा शाळांवर आता एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, मराठी भाषा न शिकविणाऱ्या शाळा आर्थिकदृष्या संपन्न  आहेत. विद्यार्थ्यांकडून लाखोंचा शैक्षणिक शुल्क घेणाऱ्या शाळांना एक लाख रूपयाचा दंड आकाराने बंधनकारक तो वसूल करण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पुणे उप प्रमुख  जयराज लांडगे यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.

यावेळी जयराज लांडगे म्हणाले, ‘राज्यात सर्व शाळांमध्ये मराठीचे शिक्षण सक्तीचे व्हावे, या उद्देशाने राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन व अध्ययन करणारा कायदा २०२०मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये सन २०२०-२१पासून प्राथमिक शाळांमध्ये पहिलीपासून आणि उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये सहावीपासून मराठी भाषा विषय शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील अनेक शाळांकडून या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा व व्यवस्थापनांवर कार्यवाही करून दंड वसूल करावा अथवा  नोटीस बजावण्यात यावी अशी मनसे कडून मागणी केली आहे.  मराठी भाषा राज्यातील सर्व शाळांत शिकवली जावी. तसेच सरकारच्या निर्णयाची सक्तीने अंमलबजावणी करावी.