मंत्रिमंडळ निर्णय

मुंबई : राज्यातील विहित आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यात जलविद्युत प्रकल्पाची उभारणी जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येते. त्यानंतर हे प्रकल्प उभारणीनंतर भाडेपट्टा तत्त्वावर परिचलन व देखभालीसाठी महाजनकोकडे (पूर्वीचे महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ) हस्तांतर करण्यात येतात. सध्या जलसंपदा विभागामार्फत उभारण्यात येऊन महानिर्मिती कंपनीकडे भाडेतत्त्वावर हस्तांतर केलेल्या २५ जलविद्युत प्रकल्पांपैकी काही जलविद्युत प्रकल्पांचे ३५ वर्षांचे विहित आयुर्मान पूर्ण झालेले असल्याने त्यांच्या सध्याच्या क्षमतेमध्ये नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाद्वारे क्षमतावाढ शक्य आहे. हे प्रकल्प ‘भाडेपट्टा, नूतनीकरण, परिचालन आणि हस्तांतर करा’ या धोरणावर चालविण्यात येतील.

वीर प्रकल्प खासगी प्रवर्तकाकडे

या धोरणानुसार येलदरी, वैतरणा, भाटघर, कोयना धरण पायथा, कोयना स्तर-३, जायकवाडी, तिल्लारी, वैतरणा धरण पायथा, भिरा व पवना अशा एकूण ६२२ मेगावॉट क्षमतेच्या दहा प्रकल्पांचे ३५ वर्षे आयुर्मान पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाबाबतची कार्यवाही करण्याची कार्यवाही सुलभ होणार आहे. यापूर्वी ३५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेला वीर जलविद्युत प्रकल्प स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे पुणे येथील मे. महती हायड्रो पॉवर वीर प्रोजेक्ट प्रा.लि’ या खासगी प्रवर्तकास ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा’ या तत्त्वावर देण्यात आलेला आहे.

अन्य निर्णय

• विविध विभागाची वसतिगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दरडोई अनुदान वाढविले

• आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज

• नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल

• राज्यातील कारागृहे होणार अद्ययावत सुधारणांसाठी अध्यादेश काढणार

• नव- तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प सात वर्षांसाठी राबवणार

• ‘आयफॅड’ मार्फत ‘जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मेकॅनिझम’ उपक्रमाकरिता ४२ कोटींचे अनुदान मंजूर

• ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन कन्व्हेंशन सेंटर, पक्षी गृह उभारणार

• यंत्रमाग सहकारी संस्थांना अर्थसाहाय्य

• आदिम जमातीतील कुटुंबांनाही मिळणार घरे. याचा लाभ कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड या कुटुंबांना होईल