मुंबई - सोयामीलबाबात मोदी सरकारने (modi government decision) मोठा निर्णय घेतला आहे. बारा लाख टन जनुकीय बदल केलेल्या डीओसीच्या (DOC) सोयाबीन आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र भाजप सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील सोयाबीन उत्पादकांना मोठा फटका बसणार आहे. (soya meal)

गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये दहा हजार रुपये क्विंटलवर गेलेल्या सोयाबीनचे भाव आता दोन हजार रुपयांनी घसरले आहेत. देशामध्ये दरवर्षी 80 ते 85 लाख मेट्रिक टन डीओसीचं उत्पादन होते. देशांमध्ये वर्षभरात अंदाजे 50 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची गरज असते. सध्या देशामध्ये अतिरिक्त सोयामिल असताना सरकारने बारा लाख टन सोयाबीनच्या आयातीला परवानगी दिलेली आहे. तर 31 ऑक्टोबरपर्यंत याची खेप येणार आहे. सोयाबीन कापणी हंगाम तीन आठवड्यांवर आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे निवड प्रक्रिया उद्योग आणि शेतकऱ्यांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे. येणाऱ्या दोन-तीन आठवड्यानंतर सोयाबीनची कापणी होईल. गरज नसतानाही सरकारने हा निर्णय का घेतला असावा? असा प्रश्न आता सोयाबीन उत्पादकांकडून विचारला जात आहे.