नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशीला सामोरे जाणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला जामीन अर्ज मागे घेण्यात आला आहे. नवाब मलिक आता वैद्यकीय कारणास्तव नव्याने जामीन अर्ज दाखल करणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना नवी याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे. नवाब मलिक यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांचा अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आम्ही नव्याने आव्हान देऊ इच्छितो. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी परवानगी दिली आहे.

यापूर्वी 1 मे रोजी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांना दिलासा मिळाला नव्हता. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.

या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने सुनावणी न घेतल्यास याचिकाकर्ता पुन्हा येऊ शकतो. मात्र तूर्तास हायकोर्टाला जामिनावर निर्णय घेऊ द्या.

नवाब मलिक यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने जामीन याचिकेवर सुनावणीसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी घेतला आहे. उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांचा कालावधी घेतला आहे.

प्रकृतीच्या कारणास्तव नवाब मलिक यांनी अंतरिम जामीन मागितला आहे. मलिक यांनी याचिकेत म्हटले की, त्यांची एक किडनी खराब आहे. दुसरी किडनीही फार कमी काम करत आहे. प्रत्येक तपासाणीसाठी न्यायालयाकडून परवानगी मिळण्यासाठी दोन-तीन आठवडे लागतात. नवाब मलिक यांना ईडीने गेल्या वर्षी मनी लाँड्रिंग अंतर्गत अटक केली होती.