नागपूर - राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नागपूरला पावसाळी अधिवेशन होत असताना सरकारला वेठीस धरणाऱ्या अनेक मुद्‌द्‌यांवर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात सरकार विरोधी शेकडो वादग्रस्त व अडचणीत आणणारे आरोप बरसणार असल्याचे संकेत विरोधकांनी दिले आहेत. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला चार वर्षे पूर्ण होत असताना विदर्भात पहिलेच पावसाळी अधिवेशन होत आहे. मात्र, राज्यात शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, बॅंकांचा पीक कर्जास असहकार, कायदा व सुव्यवस्था, हमी भाव या प्रमुख प्रश्नांसह जातीय तेढ, मराठा-धनगर आरक्षण या सामाजिक प्रश्नांवरून पेटलेल्या महाराष्ट्राचा लेखाजोखाच या अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

गेली चार वर्षे फडणवीस सरकार सकारात्मक भूमिकेत कामगिरी बजावत होते; तर विरोधकाच्या बाबतची नकारात्मक प्रतिमा कायम होती; पण या वेळी मात्र अनेक मंत्र्यांची वादग्रस्त प्रकरणे, सरकारची रेंगाळलेली धोरणं, शेतकरी- कामगार यांसोबत शिक्षण, आरोग्य, गुंतवणूक व बेरोजगारी यावर विरोधक सरकारची कोंडी करतील असे चित्र आहे. 

सिडको जमीन विक्री प्रकरणात विरोधकांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विरोधातच आघाडी उघडल्याने हा मुद्दा गाजणार हे स्पष्ट आहे, तर कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर याच्या अंगरक्षकाचा हत्येत असलेला संबध, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा अनधिकृत बंगला यावरून सरकारची दमछाक होण्याचे संकेत आहेत. 

याशिवाय नाणारचा प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, मुंबई मेट्रो, स्मार्ट सिटी यावर सरकारची दमछाक होण्याची शक्‍यता आहे. 

दरम्यान, राज्यभरात कायदा व सुव्यस्थेवरून मुख्यमंत्री टार्गेट करण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अटक, धुळेतील पाच भिक्षुकांचे हत्याकांड, नागपूरमधील वाढती गुन्हेगारी यावरून मुख्यमंत्र्यांना विरोधकांच्या कठोर आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. 

हे मुद्दे गाजणार
 महाबॅंकेच्या अधिकाऱ्यांचे अटकसत्र
 धुळ्यातील भिक्षुकांचे हत्याकांड
 सिडको जमीन विक्री प्रकरण
 नाणार प्रकल्पाचा करार
 समृद्धी महामार्ग
 बुलेट ट्रेन

मुख्यमंत्र्यांची जरब नाही
स्वतःकडे गृहखाते ठेवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची जरब जराही राहिली नसल्याचे सांगून राधाकृष्ण विखे म्हणाले, ‘‘एकीकडे शेतकरी कर्ज मिळत नसल्याने आत्महत्या करीत आहेत. दुसरीकडे मस्तवाल बॅंक अधिकारी शेतकऱ्यांच्या पत्नींकडून शरीरसुखाची अपेक्षा करीत आहेत. तरीही या मस्तवाल अधिकाऱ्यांविरोधात मुख्यमंत्र्यांचे कोणतेही ट्विट मात्र येत नाही. यातून शेतकऱ्यांप्रती या सरकारची मनोवृत्ती काय, हे स्पष्ट दिसते.’’