मुंबई : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नागपूरला व्हावे, यासाठी भाजप आग्रही असली तरी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी मात्र अनुत्सुक आहेत. भर पावसाळ्यात गैरसोय होण्याच्या शक्‍यतेबरोबर दहावी-बारावीच्या मुलांचे शाळांच्या प्रवेशामुळे अनेक सरकारी कर्मचारी व अधिकारी नागपूरला जाण्यास इच्छुक नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्याबाबत पुनर्विचार करत आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्यास नकार दर्शविल्यास अधिवशेन मुंबईतच होण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये व्हावे, यासाठी भाजप आग्रही आहे. या संदर्भात विधिमंडळातील विविध पक्षांच्या गटनेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी मंत्री समिती नेमण्यात आली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट हे सदस्य असलेल्या या समितीची मागच्या आठवड्यात मंत्रालयात बैठक झाली आणि पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. मात्र त्याचवेळी सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी नागपूरमध्ये अधिवेशन झाल्यास पावसाळ्यात कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होणार असल्याकडे समितीचे लक्ष वेधले. 

नागपूरमध्ये कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी जी 160 घरे आहेत ती घरे अकरा महिन्यांच्या करारावर भाड्याने दरवर्षी दिली जातात. दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनासाठी एक महिना ती रिक्‍त ठेवली जातात आणि पुन्हा ती भाड्याने दिली जातात. मात्र ऐन पावसाळ्यात या भाडेकरूंना एक महिन्यासाठी घरे रिकामी करावी लागली, तर त्यांची मोठीच अडचण होण्याची शक्‍यता असल्याचे या समितीसमोर सांगण्यात आले. 

आठवडाभरात घोषणा 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबतचा अंतिम निर्णय घेणार असले, तरी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार मात्र नागपूरमध्येच पावसाळी अधिवेशन व्हावे यासाठी आग्रही आहेत. उद्धव ठाकरे यांची याबाबतची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री येत्या आठवड्यात याबाबतची घोषणा करण्याची शक्‍यता आहे.