मुंबई - राज्यात सर्वाधिक सायबर गुन्हे घडत असताना अटक आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण मात्र शून्य टक्‍के असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय गुन्हे अहवालानुसार ही आकडेवारी समोर आली आहे. दाखल करण्यात आलेले सायबर गुन्हे सिद्ध करताना राज्य पोलिसांची दमछाक होताना आकडेवारीवरून दिसून येते. 

2015 मध्ये सायबर गुन्ह्यात 40 टक्के आरोपींना शिक्षा झाली होती. मात्र, त्यानंतर शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात घट झाली आहे. 2018 मध्ये हे प्रमाण शून्य टक्‍क्‍यांवर आले आहे. एकीकडे देशात डिजिटल व्यवहारांना अधिक चालना दिली जात आहे. मात्र, दुसरीकडे सायबर सुरक्षा प्रणालीला भेदून बेधडकपणे सायबर गुन्ह्यांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब बनली आहे. 

उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या राज्यात आणि मुंबईत सायबर गुन्हे वाढत आहेत. मोठ्या प्रमाणात गुन्ह्यांची नोंद होऊन आरोपी मुद्देमालासह पकडले जात असले तरी या गुन्ह्यात अटक आरोपींना आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे समोर आले आहे. 2015 मध्ये सायबर गुन्ह्यात एकूण अटक आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 40.47 टक्के होते. तेच प्रमाण घटत 2016 मध्ये 23.53 टक्के, 2017 मध्ये 16.67 टक्के; तर जानेवारी 2018 पासून आतापर्यंत आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण शून्य टक्‍क्‍यांवर आले आहे. 

डेबिट कार्ड सांभाळा... 
सायबर गुन्हे या प्रकरणात वेगवेगळ्या पद्धतीने गुन्हे होत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक गुन्हे हे क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्डप्रकरणी झाले आहेत. गेल्या वर्षात दोन हजार 300 हून अधिक गुन्हे घडले असून दुसऱ्या स्थानी ऑनलाइन बॅंकिंग घोटाळे आहेत. यामध्ये मागील चार वर्षांत एक हजार 900 हून अधिक गुन्हे घडले आहेत. कॉसमॉस बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ मॉरिशससारख्या बॅंकांवर सायबर हल्ला करून त्यातून लाखो रुपये लुटण्यात आले होते. ही सायबर लूट बॅंक हॅकर जगातील कुठल्याही देशात राहून करत असल्याने अशा सायबर लुटारूंवर कायद्याने कारवाई करणे तेवढेच कठीण असल्याने सायबर कायद्यात अत्यंत कठोर बदल करणे गरजेचे आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

आकडेवारी 
आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 
2015 : 40.47 टक्‍के 
2016 : 23.53 टक्‍के 
2017 : 16.37 टक्‍के 
2018 : शून्य टक्‍के