मुंबई : केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग मंत्रालयाने २०१९ च्या मोटार वाहन कायद्यात नव्या तरतुदी लागू केल्या होत्या. दंडामध्ये वाढ करण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारकडून ती लागू करण्यात आली नव्हती. आता सुधारित अधिनियमानुसार ‘ई’ चलान प्रणाली (E system as per amended act) ११ डिसेंबर २०२१ च्या मध्यरात्रीपासून अद्ययावत करण्यात आली (Motor vehicle law enforcement) आहे. राज्य सरकारने (state government) ओव्हरस्पीड, सीटबेल्ट, हेल्मेट, वाहतूक नियमांची पायमल्ली, दुचाकीवरून अतिरिक्त प्रवासी वाहतुकीसह अनेक वाहतूक नियमांमध्ये सुधारणा करून दंड वाढवला आहे.

हा निर्णय गेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर घेतल्याने अनेक राज्यांनी सुधारित दंडवाढीचा विरोध केला होता. महाराष्ट्र सरकारनेही त्यावर निर्णय घेतला नव्हता. मात्र, आता राज्य सरकार सुधारित मोटार वाहन कायदा लागू केला आहे. सध्या नागरिकांना वाहतूक नियमांचा भंग केल्यावर असलेला दंड सहजतेने भरता येतो. त्यामुळे नियम मोडल्यावरही नागरिकांना त्यातून सुटण्याची चिंता नसते. दंड वाढल्यास (fine increased) त्या भीतीने तरी नागरिकांना स्वयंशिस्त लागेल. त्यासाठी नव्या सुधारणांसह दंडवाढीचा मोटार वाहन कायदा राज्यात लागू झाला आहे.

गुन्हा आताचा दंड नवीन दंड

• पोलिसांचा आदेश नाकारने २०० पहिल्यांदा ५००, दुसऱ्यांदा व त्यानंतर १५००

• अनधिकृत वाहन चालक २०० ५०००

• विना लायसेन्स वाहन चालविणे ५०० ५०००

• परवाना संपूणही वाहन चालविणे ५०० ५०००

• वाहनांची शर्यत लावणे २००० पहिल्यांदा ५०००, दुसऱ्यांदा व त्यानंतर १००००

• विनाकारण हॉर्न वाजविणे २०० पहिल्यांदा ५००, दुसऱ्यांदा व त्यानंतर १५००

• विना विमा वाहन चालविणे २०० पहिल्यांदा २०००, दुसऱ्यांदा व त्यानंतर ४०००

• वेग मर्यादेचे उल्लंघन १००० दुचाकी व तीनचाकी १०००, ट्रॅक्टर वाहन १५०० व हलके वाहन ४०००

• फॅन्सी नंबर प्लेट १००० पहिल्यांदा ५००, दुसऱ्यांदा व त्यानंतर १५००

• विना हेल्मेट ५०० पहिल्यांदा ५००, दुसऱ्यांदा व त्यानंतर १५००

• वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे २०० पहिल्यांदा १०००, दुचाकी १०००, तीनचाकी २००० जड वाहन ४००० व दुसऱ्यांदा १००००