मुंबई - गोवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र दोन प्राधिकरण आहेत. त्यातच आता राज्य सरकार ‘गोसेवा आयोग’ची स्थापना करणार आहे. २० वर्षांपूर्वी शिवसेनेने आणलेल्या ‘गोवंश रक्षण प्राधिकरण’ या विधेयकाला भाजपने जीवदान देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गोसेवा आयोगाची स्थापना पुण्यात केली जाणार आहे. त्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे. 

गोवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजावणी आणि संनियंत्रणासाठी उच्च न्यायालयाने माजी न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्राणी कल्याण संनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडेच गोरक्षकाच्या ओळखपत्रासाठी अर्ज केले जातात. तसेच, केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळाची पुनर्स्थापना केलेली आहे. खासदार पूनम महाजन या मंडळाच्या अध्यक्ष आहेत. १९९८ मध्ये नारायण राणे पशुसंवर्धनमंत्री असताना त्यांनी ‘गोवंश रक्षण प्राधिकरणा’चे विधेयक मांडले होते. मात्र, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या आघाडी सरकारने हे विधेयक बासनात बांधले होते. त्याला आता २० वर्षे उलटली आहेत. भाजप सरकारने पुन्हा या विधेयकावरील धूळ झाडली आहे. प्राधिकरणाच्या विधेयकात जी कामे अंतर्भूत होती, त्याचाच समावेश करून आयोगाच्या स्थापनेचा गोरज मुहूर्त साधण्यात येणार आहे. गोहत्याबंदी कायद्यातील वादग्रस्त कलमांवर सुनावणी सुरू असतानाच सरकार आयोगाच्या आडून गोरक्षकांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप होत आहे. तहसीन पूनावाला यांनी गोरक्षकांवर बंदी आणावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

गोहत्याबंदी कायद्यासाठी गोसेवा आयोगाची स्थापना करणारे सरकार ‘भामटे’ आहे. गोहत्याबंदी कायदा सरकारचा झाला, धर्मकार्य भाजपचे झाले. जीव मात्र शेतकऱ्याचा आणि जनावराचा चालला आहे. गावागावांत जाऊन भाकड जनावरांचे हाल सुरू आहेत. पूर्वी ही जनावरे बाजारात २०-२५ हजारांत विकली जात होती. आता एक-दोन हजारही हातात पडत नाहीत. पोलिस, गोरक्षक हप्ते खातात, ते वेगळेच. 
 - राजू शेट्‌टी, खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. 

गोहत्याबंदी कायद्याचे संरक्षण आणि गायींचे संरक्षण व्हावे, यासाठी गोसेवा आयोगाची आवश्‍यकता आहे. गोरक्षकांना संरक्षण देणे आणि बोगस गोरक्षकांवर कारवाई करणे, ही महत्त्वाची जबाबदारी आयोगाची असेल. भाकड गायींच्या प्रश्‍नावरही हा आयोग मार्ग काढेल. 
- महादेव जानकर, पशु आणि दुग्धविकासमंत्री