छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी नगर करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मंजूर केला. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. नाव बदलाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत सरकारी कागदपत्रांवर औरंगाबादचे नाव बदलू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहरांची नावे बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान औरंगाबादच्या नामांतराविरोधात दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडत शहरातील टपाल कार्यालये, महसूल, स्थानिक पोलीस आणि न्यायालयांमध्ये संभाजीनगर नावाचा उल्लेख करून त्याचा वापर केला जात असल्याची तक्रार केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "मुंबई उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत. ते शहराच्या बाबतीत नाहीत. तर जिल्हा आणि तालुक्याच्या बाबतीत आहेत. शहराच्या नामकरण संदर्भात केंद्र शासनाचा जीआर निघालेला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो".

"केंद्र शासनाने हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना गडबडीत नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे आणि न्यायालयाचा जो काही निकाल येईल तो आम्हालाही आणि सर्वांनाही मान्य असेल", असे खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हटले आहे.

मुस्लिमबहुल प्रभागांमध्ये तातडीने नावे बदलण्याची मोहीम सुरू असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यावर सुनावणी घेऊन नाव बदलाबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत कागदपत्रांवर औरंगाबादचे नाव न बदलण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

सुनावणी होईपर्यंत सरकारी कागदपत्रांवर नावे बदलू नयेत, असे होत असेल तर ते त्वरित थांबवावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. औरंगाबादच्या नामांतराच्या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ७ जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.