फलटण शहर (सातारा) : राज्यातील जनता व शेतकरी वादळ, अतिवृष्टी, महापूर (Satara Flood) अशा नैसर्गिक आपत्तीत असताना मदतीचा हात पुढे करण्याऐवजी ठाकरे सरकारने स्वतःच्या खोट्या जाहिरातबाजीवर 160 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याऱ्या ठाकरे सरकारची (Thackeray Government) नोंद महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वात लबाड सरकार अशीच होईल, अशी टीका खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर (MP Ranjitsingh Naik-Nimbalkar) यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी राणा भीमदेवी थाटात राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ (Farmer loan waiver) करण्याची गर्जना विधिमंडळात केली. त्यास दीड वर्ष उलटून गेल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या पदरात कर्जमाफी पडलेलीच नाही. खोट्या जाहिरातींवर एकशे साठ कोटींची उधळपट्टी करण्याऐवजी दीडशे कोटी रुपये कर्ज माफीसाठी दिले असते, तर संकटग्रस्त शेतकऱ्यास मोठा दिलासा मिळाला असता. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यास कर्जमुक्त करण्याची घोषणा ठाकरे यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र वीज दरवाढीचे धक्के देऊन शेतकऱ्यास वेठीस धरले जात आहे. पीकविम्याबाबतही विमा कंपन्यांशी साटेलोटे करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे, असा आरोपही खासदार निंबाळकर यांनी केला आहे. राज्यातील दीड लाख शेतकरी कुटुंबांना या फसवणुकीचा फटका बसला असताना ठाकरे सरकार मात्र, पाहणी दौऱ्याच्या नावाखाली अलिशान गाड्यातून पर्यटन करण्यात दंग आहे.

कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याची घोषणा डिसेंबर २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. त्यावर कोणतीच कार्यवाही तर नाहीच, उलट त्यानंतर वादळ, अतिवृष्टीसारख्या संकटामुळे समस्यांमध्ये भर पडूनही सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात लबाड सरकार म्हणून ठाकरे सरकारची नोंद इतिहासात होईल, अशी टीकाही खासदार निंबाळकर यांनी केली आहे. खंडणीखोरी आणि भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्र रसातळाला चालला असताना कोविडचे कारण सांगत, जनतेस घरात डांबून ठेवून स्वतःची कातडी वाचविण्याचे सरकारचे कारस्थान आता उघड झाल्याचेही रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.