सोलापूर : राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा 20 सप्टेंबरला होणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सर्वच उमेदवारांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र निवडण्याची संधी द्यावी, या मागणीसाठी स्टूडंस राईट असोसिएशन ऑफ इंडिया आता नागपूर खंडपीठात उद्या (ता. 17) याचिका दाखल करणार आहे. 

परीक्षा पुढे ढकलणे तथा परीक्षा केंद्रात बदल करता येणारच नाही, अशी ताठर भुमिका आयोगाने सुरवातीला घेतली. परीक्षा केंद्रांवर प्रश्‍नपत्रिका व उत्तरपत्रिका पोहच करणे, परीक्षेचे नियोजन करण्यासाठी आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. परंतु, विधानसभेचे सभापती नाना पटोले यांची मागणी आणि एकाच दिवशी येणाऱ्या तीन परीक्षांमुळे निर्माण होणारी अडचण ध्यानात घेऊन आयोगाने परीक्षा केंद्र बदलण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली. त्यानुसार पुणे जिल्हा केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांपैकी पुणे महसुली विभागाबाहेरील जिल्हा तथा शहरांमधील कायमस्वरुपी रहिवासी असलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या महसुली विभागांच्या मुख्यालयाचे केंद्र निवडण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली. मात्र, पुणे जिल्हा केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांपैकी पुणे महसुली विभागाअंतर्गत असलेल्या पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या जिल्ह्यातील कायमस्वरुपी रहिवासी असलेल्यांना परीक्षा केंद्र बदलता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यातही प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य, अशी अट घातल्याने बहुतांश विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून शेकडो किलोमीटर अंतरावरील परीक्षा केंद्रावर जावे लागणार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. 

'स्टूडंस राईट असोसिएशन ऑफ इंडिया'चे म्हणणे... 

• जिल्हानिहाय परीक्षा केंद्र निवडण्याची विद्यार्थ्यांना सवलत द्यावी; आज दाखल करणार नागपूर खंडपीठात याचिका 
• पुणे जिल्हा केंद्र निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या जिल्ह्यातील केंद्र निवडण्याची मागितली संधी 
• आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतोय; आयोगाने बदलावी भूमिका 
• जिल्हा केंद्र निवडण्याची सवलत मिळाल्यास विद्यार्थ्यांची गैरसोय टळेल; अन्यथा त्यांच्या मानसिकतेवर होईल परिणाम 
• महसुली परीक्षा केंद्र निवडण्याची संधी मिळाल्याने बहुतांश विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर वेळेत पोहचता येणार नाही 

नागपूर खंडपिठात दाखल करणार याचिका 
राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असून आगामी महिनाभरात त्यात वाढ होऊ शकते. लॉकडाउन असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या ठिकाणी राहण्याची, जेवणाची व अभ्यासाची समाधानकारक सोय होऊ शकत नाही. त्यामुळे आयोगाने महसुली केंद्र नव्हे, तर जिल्हा केंद्र निवडण्याची सवलत द्यावी, या मागणीसाठी आम्ही नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करत आहोत. 
- उमेश कोर्राम, अध्यक्ष, स्टूडंस राईट असोसिएशन ऑफ इंडिया