मुंबई - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय सेवा करण्याचे स्वप्न पाहणारे सुमारे हजाराहून जास्त अधिकारी गेल्या दोन वर्षांपासून नियुक्‍तीविना आहेत. सेवा बजावण्याऐवजी आंदोलन करण्याची वेळ या अधिकाऱ्यांवर आली आहे. हे अधिकारी उद्या (ता. ६) पुणे येथील विभागीय कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करणार आहेत.

‘एमपीएससी’ने २०१७ मध्ये ३७७ तसेच २०१८ मध्ये १३६ इतक्‍या उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपाधिक्षक आदी पदांसाठी तसेच २०१७ मध्ये सहायक मोटार वाहन निरिक्षक ८३२ या पदांसाठी जाहिरात देऊन, परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड केली. मात्र या उमेदवारांचे प्रशिक्षण अद्याप सुरू झाले नाही. लवकर नियुक्‍ती व्हावी यासाठी हे सर्व अधिकारी मंत्रालय, ‘एमपीएससी’ कार्यालय अशा चकरा मारत आहेत.

व्ही. एन. मोरे हे ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष असताना मागास प्रवर्गातील काहींनी खुल्या गटातून परीक्षा दिली होती. मात्र ते पात्र असतानाही त्यांची निवड केली नसल्यामुळे अशा उमेदवारांनी न्यायालयात दाद मागितली. यामुळे समांतर आरक्षणाचा मुद्दा चिघळल्याचा फटका या १३०० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांना बसत आहे.समांतर आरक्षणाबाबत न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांची गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या वर्गातील जागेवर निवड झाली तर ती ग्राह्य धरली जावी. त्यामुळे समांतर आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढताना ‘एमपीएससी’ हा प्रश्‍न निकाली काढावा लागणार आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल सामान्य प्रशासन विभागाने समजून सांगावा असे राज्य लोकसेवा आयोगाला वाटत आहे तर या निकालामुळे मूळ निवड केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत सुधारणा करून ती यादी पाठवावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे म्हणणे आहे. या टोलवाटोलवीत उमेदवारांचे नुकसान होत आहे.

० - गेल्या तीन वर्षांपासून एकही अधिकारी रुजू नाही.
५१३ - उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपाधीक्षक आदी वर्ग एक व वर्ग दोनची संख्या
८३२ - सहायक मोटार वाहन निरीक्षक अधिकाऱ्यांची संख्या