सोलापूर : महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर गट-क संवर्गातील पदांची भरती केंद्रीभूत पध्दतीने घेण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक संस्था व विद्यार्थी संघटनांनी सरकारकडे केली. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने सकारात्मकता दर्शविली असून त्यावर उद्या (मंगळवारी) मुख्य सचिव संजीवकुमार यांनी बैठक बोलावली आहे.

दोन मंत्री अन्‌ एका आमदाराचीही मागणी
फडणवीस सरकारच्या काळात महापरीक्षा पोर्टलद्वारे गट- क पदांची भरती करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आणि विद्यार्थ्यांनी पोर्टल रद्दसाठी आंदोलने केली. महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर या संवर्गातील पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्याची मागणी पुढे आली. त्यानुसार जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू, आमदार रोहित पवार यांनी सरकारकडे तशी मागणी करीत पत्र दिले आहे. त्यानुसार आता निर्णय अंतिम टप्प्यात आला असून सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. 

राज्य सरकारच्या प्रमुख 48 विभागांमध्ये तब्बल अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्‍त झाली आहेत. त्यामध्ये शिक्षण, गृह, जिल्हा परिषद, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, कृषी अशा प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. त्यातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. तसेच बृहन्मुंबई व बेस्टमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही पदभरती आयोगाच्या माध्यमातूनच केली जाते. दुसरीकडे तमिळनाडू, गुजरात आयोगातर्फे गट-क संवर्गातील तर केरळ आयोगाच्या माध्यमातून सहकारी बॅंकांचे अधिकारी, अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या पदांसह गट- कमधील सर्वच पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने होकार दर्शविला असून आता त्याअुषंगाने बदल करण्याची कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तत्पूर्वी, सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

नियमात 'असे' करावे लागणार बदल...

• पदभरतीच्या नियमांमध्ये बदल करुन भरती प्रक्रियेसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाला काढावे लागेल नवा अध्यादेश
• गट-अ व ब संवर्गाच्या मागणीपपत्रानुसारच गट-क संवर्गातील पदभरतीची मागणीपत्रे द्यावी लागतील आयोगाला
• सेवा प्रवेश नियमात बदल करुन गट-क प्रवर्गातील उमेदवारांच्या भरतीची तरतूद अधिनियमात करावी लागेल
• भरती प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप, वशिलेबाजीला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने आयोगातर्फेच होईल पदभरती
• होतकरु, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी मिळावी, कोणत्याही प्रकाराचा गैरप्रकार टाळण्यासाठी घेतला जातोय निर्णय