मुंबई - कोरोनाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत केली नाही, असे विधान मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले असतानाच लॉकडाउन काळात औद्योगिक उत्पादन बंद असल्याने महावितरणवर आलेला ताण दूर करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा खात्याने दहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी केंद्र सरकारने १३ मे रोजी विशेष आर्थिक मदत जाहीर केली. त्यामध्ये ऊर्जा क्षेत्राचाही समावेश आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून लॉकडाउनमुळे महावितरणला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. 

राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात - वडेट्टीवार

राज्यातील बहुतांश उद्योग बंद राहिल्यामुळे महसूल आटला आहे, असे डॉ. राऊत यांनी केंद्राला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

उत्पन्न ठप्प; खर्च सुरूच
लॉकडाउनमध्ये औद्योगिक आणि व्यावसायिक विजेचा वापर बंद होता. सर्व ग्राहकांना वीजबिले भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यांत महसूल वसुली जवळपास थांबली. त्यात वीजखरेदी खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, कराचे उत्तरदायित्व कमी झालेले नाही. परिणामी, महावितरणला अभूतपूर्व आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

पत्रातील मुद्दे

• महावितरणला जवळपास ६० टक्के महसूल औद्योगिक व वाणिज्यक ग्राहकांकडून मिळतो.
• घरगुती व शेतीपंपांना सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी दराने वीज उपलब्ध 
• भरपाई औद्योगिक व वाणिज्यक ग्राहकांकडून त्याची भरपाई
• वीजबिले भरण्यासाठी मुदतवाढ दिल्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवणे अशक्‍य 
• या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राच्या मदतीशिवाय अन्य मार्ग उरलेला नाही