नवी दिल्ली : केंद्रीय वीज यंत्रणेकडील थकबाकीच्या कारणावरून राज्यावर पुन्हा वीजसंकट येण्याची शंका निर्माण झाली आहे. केंद्राच्या ‘पॉवर सिस्टीम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (पॉसोको) तीन प्रमुख केंद्रीय वीज वितरण कंपन्यांना, ‘महाराष्ट्र व जम्मू काश्मीरसह १३ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील २७ वीज वितरण कंपन्यांनी तब्बल ५०८५ रुपयांची वीज थकबाकी न भरल्यास त्यांच्या वीजखरेदी, वितरण व तत्सम व्यवहारांवर बंदी घालावी,‘ असे सांगितले आहे. यासाठी शुक्रवारचीच (१९ ऑगस्ट) अंतिम मुदत (‘डेडलाईन'') देण्यात आली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडील आपल्या ३८२ कोटी रुपयांच्या थकबाकीबाबत तातडीने संपर्क साधला असून आवश्यक त्या कार्यवाहीची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मात्र केवळ राज्याच्या शब्दावर विसंबून ‘पॉसोको‘ प्रस्तावित कारवाई थांबवणार का हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. मात्र या तेराही राज्यांना केंद्राकडून थकबाकी भरेपर्यंत वीजखरेदी, अतिरिक्त वीज खरेदी करता येणार नाही. मोठी थकबाकी असलेल्या राज्यांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगण, तमिळनाडू, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंड यांचा समावेश आहे.

थकबाकी

• सर्वांत जास्त : तेलंगण - १३८१

• सर्वांत कमी : मिझोराम - १७

• महाराष्ट्र : ३८२ (आकडे हजार कोटी रुपये)