सोलापूर : महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे, शिल्प व लेण्यांचे जतन - संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) निवड केली आहे. महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे, लेण्या आणि शिल्पांच्या संवर्धनातून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहे. या कामासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात 101 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाणार आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विकसित केलेले तीनशे किल्ले हा महाराष्ट्राचा समृद्ध ठेवा आहे. देशातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पाच ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्रातच आहेत. गेल्या सहाशे वर्षात वारकरी संप्रदायाने देशपातळीवर महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आळंदी व पंढरपूर ही तीर्थक्षेत्रे आणि अष्टविनायक परिक्रमा हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक व आध्यात्मिक जीवनाचा प्राण आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, रेणुका माता, सप्तशृंगी या आद्य दैवतांची साडेतीन शक्तीपीठेही महाराष्ट्रातच आहेत. महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे, लेण्या व शिल्पे यांचे संवर्धन आता केले जाणार आहे. 

या प्रकल्पाचे स्वरूप काय असावे, प्राधान्याने कोणती कामे हातात घ्यावीत, कामाचा तपशील कसा असावा हे ठरवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, पुरातत्त्व विभागाचे संचालक, जे. जी. कला महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे सदस्य असणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बांधकाम विभागाचे सचिव हे या समितीचे सचिव असणार आहेत. पर्यटन व पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव या समितीमध्ये विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून असणार आहेत. 

समिती देणार प्रस्ताव 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेली समिती प्राचीन मंदिरांची जपणूक व संवर्धन करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला सादर करणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्यासोबत चर्चाविनिमय करून प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल