मुंबई: गेल्या जवळपास दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्रामध्ये एसटी कामगारांचा (ST Strike) संप सुरु आहे. एसटी कामगारांनी केलेली विलीनीकरणाची मागणी ही सध्या हायकोर्टामध्ये न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यानच्या काळात, एसटी कामगार आणि सरकारचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्यामध्ये अनेक चर्चेच्या बैठका झाल्या आहेत. मात्र, अद्यापही कामगार आणि सरकारमध्ये कसल्याही प्रकारची निर्णायक तडजोड होऊ शकलेली नाहीये. दुसरीकडे, सरकारने कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी अल्टीमेटम देऊन कारवाईचा बडगा देखील उगारला आहे. दरम्यान, आता न्यायालयांनी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामगार चपराक लगावली आहे. सरकारकडून होत असलेल्या या बडतर्फीच्या कारवाईस स्थगिती देण्यात नकार दिला आहे. (MSRTC Strike)

एसटीच्या संपात सहभागी झालेल्या कामगारांना महामंडळाने बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या बडतर्फीच्या कारवाई विरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना लातूर व यवतमाळ येथील कामगारांना न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून संबंधित ९ कामगारांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.

एकूण महाराष्ट्राचा विचार करता आतापर्यंत बडतर्फ झालेले संपकरी एसटी कर्मचारी 69 असून बडतर्फीच्या उंबरठ्यावरील (बडतर्फ का करण्यात येऊ नये अशी नोटीस दिलेले) संपकरी एसटी कर्मचारी 569 आहेत.

लातुर व यवतमाळ विभागातील बेकायदेशीर संपामध्ये सहभागी झालेले कर्मचारी विरोधात नियोजित कामगिरीवर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे… या कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करून, समक्ष सुनावणी घेऊन राज्य परिवहन सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी कारणमिमांसा नोटीस बजावली होती. या नोटीसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचारी यांनी मा. कामगार न्यायालय, लातुर व यवतमाळ यांच्याकडे तक्रार (युएलपी) दाखल केली होती. या तक्रारीवर निकाल देताना मा. कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.