एसटी (MSRTC) विलीनीकरणासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्यासाठी काल राज्य सरकारतर्फे मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) केला होता. आज या प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. कारण अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेली 12 आठवड्यांची मुदत संपली आहे. सरकारी वकिल एस नायडू यांनी पून्हा 18 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ मागितली आहे.

विलीनीकरणाचा अहवाल अंतिम टप्यात असल्याचं समितीकडून सांगण्यात आलं आहे. यावर न्यायालयाने 22 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ दिला आहे. पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार असून, 18 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सिल बंद पाकिटात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.

एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावं ही मागणी घेऊन मागच्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत वेगवेगळे टप्पे पाहायला मिळाले आहे. आंदोलनात सहभागी असलेल्या काही प्रमुख संघटनांच्या नेत्यांनी संप मागे घेतला असला तरी, बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी विलीनीरण होत नाही तोवर कामावर हजर होणार नाही अशी भुमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता आणखी किती काळ एसटीची चाके थांबलेली राहणार याकडे राज्यातील सर्व सामान्य प्रवाशांचं लक्ष लागून आहे.