औरंगाबाद: म्युकरमायकोसिसच्या किती रुग्णांवर (mucormycosis) २ ते ९ जूनदरम्यान उपचार करण्यात आले, किती बरे झाले आणि किती दगावले; तसेच या रुग्णांच्या उपचारासाठी दररोज किती इंजेक्शनचा पुरवठा झाला, याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad high court bench) न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी बुधवारी (ता. तीन) मुख्य सरकारी वकिलांना दिले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण वाढत असून मराठवाड्यात मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब केंद्र शासनाच्याही निदर्शनास आणून द्यावी, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले.

सुनावणीवेळी केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठास सांगितले की, केंद्र शासनाने ११ ते ३१ मे दरम्यान महाराष्ट्राला म्युकरमायकोसिसचे ६८,३६० व्हॉयल इंजेक्शन्स दिले आहेत. देशातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये म्युकरमायकोसिसचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या औषध कंपन्यांसह हैदराबाद येथील हाफकीन आणि अन्य एका कंपनीला परवाना दिला आहे. मुंबई येथे आठ जूनला याच विषयावर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान औरंगाबाद खंडपीठात १० जूनला पुढील सुनावणी आहे.

न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, प्रत्येक रुग्णाला दररोज ४ ते ५ इंजेक्शनची आवश्यकता असताना केवळ एक अथवा २ इंजेक्शन दिले जात आहेत. आवश्यकतेपेक्षा ७० टक्के कमी पुरवठा केला गेला. मराठवाड्यातील रुग्णांवर पुरेसे उपचार केले जात नाहीत, परिणामी १२४ रुग्णांचा मृत्यू झाला याकडे त्यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. मागील २० दिवसांपासून म्युकरमायकोसिसच्या ६६९ रुग्णांवर उपचार चालू असून ३८५ रुग्ण बरे झाले आहेत. तर १२४ रुग्णांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी खंडपीठास दिली.

केवळ तीस टक्के पुरवठा-
मराठवाड्याला ५०,१७५ व्हॉयल्सची आवश्यकता असताना १६ ते ३० मेदरम्यान केवळ १३,४२८ व्हॉयल्स म्हणजे आवश्यकतेच्या केवळ ३० टक्के इंजेक्शनचा पुरवठा झाला असल्याचे आजच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले.