औरंगाबाद: महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकर मायकोसिस या आजारावरील रुग्णांवर राज्यातील निवडक १३० रुग्णालयांमधून संपूर्णपणे मोफत उपचार करण्यात येतील, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यु. देबडवार यांच्यासमोर सोमवारी (ता. २४) झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनातर्फे या संदर्भात निवेदन करण्यात आले.

कोरोना आणि त्यावरील उपचारांसंदभात ‘सकाळ’सह विविध वर्तमानपत्रांमधून आलेल्या बातम्यांची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतलेली आहे. मागील सुनावणीत म्युकर मायकोसिस या आजारावरील उपचारांसंदर्भात खंडपीठाने राज्य शासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज अमायकस क्युरी ॲड. सत्यजित बोरा यांनी राज्य शासनाने १८ मे रोजी घेतलेला निर्णय न्यायालयासमोर मांडला.

म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांवर जनआरोग्य योजनेअंतर्गत संपूर्णपणे मोफत उपचार करण्यात येतील. याकरिता त्यांच्याजवळ कोणत्याही प्रकारचे कार्ड असणेही आवश्यक असणार नाही. ही योजना प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेशी समन्वयातून राबविण्यात येईल, असा हा निर्णय आहे. या वेळी राज्य हेल्प अशुरन्स सोसायटीचे विभागीय व्यवस्थापक फणींद्र चंद्रा यांच्यावतीने एक नोट मुख्य सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सादर केली. यामध्ये एक चार्ट देण्यात आला असून, त्यात या आजारावरील उपचारांच्या खर्चाच्या मर्यादा घालून देण्यात आलेल्या आहेत. कोणत्याही खासगी रुग्णालयाला यापेक्षा जास्त बिल आकारता येणार नाही, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यावर खंडपीठाने, या योजनेला राज्य शासनाने व्यापक प्रसिद्धी द्यावी म्हणजे गरिबातल्या गरीब तसेच दुर्गम भागातील रुग्णांनाही याची माहिती होऊन त्याचा लाभ घेता येऊ शकेल असे निर्देश दिले. यामुळे, या उपचारासाठी अव्वाच्या सव्वा बील आकारणाऱ्या रुग्णालयांनाही प्रतिबंध बसेल. सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, केंद्र शासनातर्फे ॲड. अजय तल्हार, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले आदींनी काम पाहिले.