मुंबई : कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे सार्वत्रिक परिणाम झाले असले तरी, यामध्ये निव्वळ वेतनावर अवलंबून असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे सर्वाधिक बळी गेले आहे. जेव्हा राज्यातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक बंद करण्यात आली होती. तेव्हा अत्यावश्यक सेवेत फक्त एसटी कर्मचारी आपला जीवावर उदार होऊन कर्तव्य बजावत होते. त्यांना कोरोनाची बाधा होऊन सुमारे 300 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर अस्थिर वेतनामुळे आर्थिक विवंचनेतून एकाच वर्षात 23 कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्या आहे.

ना नफा ना तोटा तत्वावर असलेली एसटीची सार्वजनिक प्रवासी सेवा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुमारे 8 हजार कोटीच्या तोट्यात आहे. त्यामध्ये कोरोनाच्या जागतिक संकटाने तर एसटीला खड्यात घातले आहे. आधीच खड्यात फसलेले एसटीचे चाक आता आणखी खोलात शिरले आहे. एसटीच्या ताफ्यातील बसेसची संख्या घटली तर प्रवासी घटल्याने उत्पन्नावर सुद्धा परिणाम झाला आहे. शिवाय दैनंदिन इंधनाच्या दरवाढीमुळे सध्याच्या नियमित उत्पन्नापेक्षा डिझेलवरच सर्वाधिक खर्च होत आहे.

त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरही परिणाम होत आहे. या दीड वर्षात अनेकवेळा एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित राहिले असून, आता पुन्हा सप्टेंबर महिण्याचे वेतन कर्मचाऱ्यांना मिळाले नसल्याने कर्मचारी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडले आहे.

या तीन कर्मचाऱ्यांनी बसमध्येच घेतला गळफास

गेल्यावर्षी 7 मार्च रोजी आर्थिक विवंचनेतून पहिली आत्महत्या कोल्हापूर विभागातील संभाजी नगर येथील चालक कृष्णा पुरी यांनी केली होती. त्यानंतर तब्बल 23 कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. त्यापैकी अहमदनगर विभागातील पाथर्डी आगाराचे चालक सुभाष तेलोरे, भंडारा विभागातील साकोली आगाराचे लिपिक शत्रूग्न कंगाले तर यावर्षी 5 ऑक्टोबर रोजी लातूर विभागातील उदगीर आगाराचे चालक संजयकुमार केसगिरे यांनीही एसटी बस मध्ये गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली आहे.

कामगारांना वेतन वेळेवर देणे ही प्रशासनाची जबाबदारीच आहे. याविरुद्ध न्यायालयात जाऊन वेतन प्रदान अधीनियम कायदयानुसार देय तारखेला वेतन द्यावे असा आदेश प्राप्त करून घेतला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे कामगार आत्महत्या करत असताना वेतनाची फाईल मात्र लालफितीत अडकलीय.याबाबत प्रशासनास कंटेम बाबत नोटीस दिली असून. न्यायालयाचा अवमान केल्या बद्दल याचीका दाखल करत आहोत.

- संदीप शिंदे, अद्यक्ष,राज्य एसटी कामगार संघटना

एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी आहे. त्यातच वेतन नियमित होत नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांवरचे आर्थिक संकट वाटले असून, कर्जबाजारी झाले आहे. त्यामुळे या विवंचनेतून आत्महत्या केल्या जात आहे. त्यामुळे शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता,वार्षिक वेतनवाढीचा दर देऊन थकबाकी दिवाळी पूर्वी द्यावी.

- मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)

वेतन प्रदान अधिनियम कायद्या नुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात तारखेला होणे आवश्यक होते. महामंडळाच्या उत्पन्नातुन वेतन अदा करण्याचे नियोजन प्रशासनाने 4 ऑक्टोबर ला उशीरा केल्यामुळे विभागांना आर्थिक नियोजन करता आले नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या ढिसाळ व नियोजन शून्य कारभारामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात तारखेला होऊ शकले नाही. याला एसटी प्रशासन जबाबदार आहेत.

- हिरेन रेडकर,सरचिटणीस,महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना.

महिनाभर काम केल्यावर वेतन मिळणे हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे.पैसे कुठूनही आणायचे ते प्रशासनाचे काम आहे. उत्पन्न कमी आहे हे माहिती असताना वेतनासाठी सरकारकडे लवकर निधी का मागितला नाही ? दसरा तोंडावर आलाय. तात्काळ वेतन द्या. नाहीतर परिणामांना सामोरे जा.

- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेस