मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस होता, ज्यामध्ये मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गोंधळ झाला. या गोंधळामुळे सभागृह दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. आमदार विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना, मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत स्पष्टीकरण दिलं.

काळे यांनी विचारलं की, "इतके मंत्री होवून गेले, रविंद्र चव्हाण यांचे सारखे फोटो येतात पेपरमध्ये, पण मग रस्ता पूर्ण का होत नाही? हा हायवे राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे."

चव्हाण यांनी उत्तर दिलं की, "ही वस्तुस्थिती आहे की हा रस्ता खराब आहे. हा ६५० किमीचा रस्ता आहे. तत्कालीन सरकारने १० पॅकेजेस तयार केले होते. हा रस्ता तयार करण्याचा निर्णय घेतला गेला पण भूसंपादन केले गेले नाही. त्यामुळे हा रस्ता रखडला आहे. आता पहिले पॅकेज पनवेलपासून सुरू होतं. ४२ किमीचा रस्ता पूर्ण झालाय. सर्व्हिस रोड थोडे राहिले आहेत. कासूपासून पुढचा रस्त्याचे काम दोन्ही बाजूचे पूर्ण झाले आहे. फक्त ब्रिजेस बांधणाऱ्या कंत्राटदाराला ब्लॅक लिस्ट केलंय, आता नवीन कंत्राटदार नेमला आहे."

चव्हाण यांनी पुढे सांगितलं, "मानगावपासून पुढचा रस्ता ८४ किमीचा आहे. त्यालाही कुठे अडचण येत नाहीये. निवडणुकीच्या आचार संहितेमुळे मानगाव बायपासचे टेंडर काढले गेले नाही. १०० पेक्षा जास्त वॉर्डन लावले जातील. काम घेतले एकाने दिले चौथ्याला. यामुळे बाजार उठला आहे. ज्या बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कर्ज दिले होते त्यांनी कसे दिले, कोणाच्या सांगण्यावरून दिले, हे पाहिले पाहिजे. या रस्त्याचे काम झाले पाहिजे, पण हुजूर कंपनी चालवतं कोण याची चौकशी झाली पाहिजे, याच्या खोलात गेला पाहिजे. आम्ही कोकणातले आहोत. लोकं आम्हाला बोलतात आम्ही काम केले नाही, पण वास्तव आहे की अधिकारी आणि काही लोकांनी मिळून ह्याची वाट लावली आहे."

या प्रकरणात आमदार सचिन अहिर यांनी देखील टोला लगावला, "एवढा वेळ मंत्र्यांना दिला, एवढ्या वेळात चंद्रावर रस्ता झाला असता."

या चर्चेमुळे विधिमंडळात मोठा गोंधळ झाला आणि सभागृह तहकूब करण्यात आले. महामार्गाचे काम कधी पूर्ण होईल याची उत्सुकता आता साऱ्यांना आहे.