मुंबई : खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची दुरावस्था आणि उघड्या मॅनहोल्सच्या समस्येबाबत याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी सर्व सहा महापालिकांचे आयुक्त हायकोर्टात हजर होते. रस्ते खड्डेमुक्त करण्याच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सहा महापालिका आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला फटकारलं.

सरकारवर ताशेरे

मुंबईत केवळ मुंबई महापालिका नसून अनेक नागरी संस्था आहेत. परिणामी कारभारात होणाऱ्या अडचणीमुळे एकच संस्था असणे आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी मागील सुनावणीत सांगितले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. आजच्या सुनावणीत या मुद्द्यावर अजून निर्णय का घेण्यात आला नाही अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे.

तसंच रस्ते आणि खड्ड्यांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयातमने पाच वर्षांपूर्वीच दिलेल्या आदेशांचे पालन का करण्यात आले नाही असा खडा सवाल न्यायलयाने विचारला. आम्ही आमचा वेळ यात का वाया घालवावा? सरकारचे काम आम्ही का करावे? अशा शब्दांत हायकोर्टाने राज्य सरकारला झापले आहे.

प्रशासनाचा दावा

सुनावणी दरम्यान न्यायलयात शहरातील खड्ड्यांचा परिस्थीविषयी मुंबई महानगरपालिकेकडून माहिती देण्यात आली . यावर्षी 59000 खड्डे मुंबई मनपाकडून बुजवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षांत संपूर्ण मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण होणार असून पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हे दोन्हीही पूर्णपणे खड्डेमुक्त असल्याचे महापालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले.

गरज भासल्यास याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करावे. मुंबईतील सर्व गटारे बंदिस्त करण्यात आलेली आहेत आणि सखल भागांतील गटारांना ग्रील लावलेले आहे. पुढील पावसाळ्यापूर्वी सर्व गटारांना ग्रील लावणे पूर्ण होईल,' असा दावा महापालिकेने केला आहे.

न्यायालयाचे आदेश

मुंबईतील सर्व 1 लाख 286 गटारे खरोखर बंदिस्त करण्यात आलेले आहेत की नाहीत याची खातरजमा करण्यासाठी महापालिकेच्या प्रभागांच्या सहाय्यक आयुक्तांनी हायकोर्टाकडून नेमण्यात येणाऱ्या कोर्ट कमिश्नर वकिलांसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करून तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी सामायिक तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्याच्या आदेशाचे काय झाले? पालन करण्यासाठी कोणती पावले उचलली? याबाबतचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.