नवी मुंबई : सरपंचपदाच्या निवडणुकीबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अविश्वास प्रस्तावामुळे सरपंचपदाचे उमेदवार अपात्र ठरत नाहीत. पदावरून हटलेल्या उमेदवारांना पुन्हा निवडणूक लढवता येऊ शकते असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

अधिक माहितीनुसार, अमरावती जिल्ह्यातील काथोरा ग्रामपंचायतीतील हे संपूर्ण प्रकरण आहे. या ग्रामपंचायतमध्ये १ जानेवारी २०२१ मध्ये सुजाता गायकी या अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्यावर ग्रामपंचायत बॉडीकडून अविश्वास घेण्यात आला आणि त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं.

ग्रामपंचायतची पुन्हा निवडणूक लागली त्यावेळी गायकी यांनी परत सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरला होता. मात्र त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढता येणार नाही असा निर्णय स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिला. त्यानंतर सुजाता गायकी यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली.

नागपूर खंडपीठाने या विषयावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. निवडणूक लढवण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. जरी ग्रामपंचायतीने त्यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव संमत केला असला तरी त्या व्यक्तीला निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे असा महत्त्वपूर्ण निर्णय खंडपीठाने दिला आहे.

ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये जर एखादा सरपंच अपात्र झाला तर त्याला परत निवडणूक लढवता येत नाही. पण जर एखाद्या सरपंचावर अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आला आणि त्याचे पद गेले असेल तर पुन्हा लागलेल्या निवडणुकीत त्याला उमेदवारी अर्ज भरता येतो असा निर्णय देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे.