पुणे : सरोगसीच्या माध्यमातून आई होणाऱ्या महिलेला सुद्धा प्रसूती रजा मिळण्याचा हक्क आहे, असे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नद्रजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाने बुधवारी मान्य केले.

पुणे विद्यापीठाच्या जैव रसायन शास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत पूजा दोशी यांनी 2012 मध्ये ऍड. असीम सरोदे यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विद्यापीठाने त्यांचा संगोपन रजेसाठीचा विनंती अर्ज फेटाळून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बाळ जन्माला आले. म्हणून मातृत्व रजा देण्यात येणार नाही असे कळविले होते. बाळाला प्रत्यक्ष जन्म देणाऱ्या व बाळ दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाच संगोपन रजा मंजूर केली जाऊ शकते, असा निर्णय विद्यापीठाने 28 जुलै 1995 च्या एका शासन निर्णयाचा हवाला देऊन सांगितले होते. यापार्श्वभूमीवर सरोगसीद्वारे पदरी आलेल्या बाळाच्या संगोपनासाठी पूजा दोशी यांनी 120 दिवसांची रजा घेतली व त्यांना सुट्टीचे वेतन देण्यात आले नाही. 

यानंतर पूजा दोशी यांनी उच्च शिक्षण विभागाकडे माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज करून नेमका कोणता नियम लागू आहे, याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना दाद मिळाली नाही. सरोगसी मातृत्व मिळालेल्या स्त्रियांनाही 'आई' म्हणून बाळाला वेळ द्यावाच लागतो व त्यांना मातृत्व रजा नाकारणे म्हणजे एकप्रकारे मातृत्वाचा अपमान आहे, सुशिक्षित आणि नोकरी करणाऱ्या आपल्यावर अशी परिस्थती येऊ शकते तर अनेक मातांचा प्रश्न म्हणून हा विषय उच्च न्यायालयात मांडवा अशा व्यापक हेतूने त्यांनी ऍड. असीम सरोदे यांच्याकडे संपर्क केला. आपली 120 दिवसांची संगोपन रजा मंजूर व्हावीच पण शिवाय आपल्यासारख्या मातांसाठी संगोपन रजेची स्पष्ट तरतूद आणि योजना करावी, आधुनिक वैज्ञानिक प्रगतीला अनुसरून कायदे, नियम असावेत अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती असे पूजा जिग्नेश दोशी यांचे वकील असीम सरोदे यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे सरोगसीद्वारे झालेल्या मातांसाठी सुद्धा संगोपन रजा असेल हे पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु आता सरोगसीद्वारे आई झालेल्या महिलांसाठी राज्य सरकारने धोरण आखावे अशी महत्वाची सूचना उच्च न्यायालयाने दिली आहे, असे ही याचिका लिहिणाऱ्या ऍड. रमा सरोदे म्हणाल्या. उच्च न्यायालयातील या निकालामुळे आता पूजा दोशी यांना पुणे विद्यापीठ प्रशासनाने 120 दिवसांच्या मातृत्व रजेचे वेतन द्यावे लागणार आहे. सरोगसीच्या माध्यमातून आई होण्याचा निर्णय घेणाऱ्या अनेक स्त्रियांना मानवी हक्क मिळवून देणारा हा निकाल आहे, असे ऍड. असीम सरोदे म्हणाले.