मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणीप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेला FIR रद्द करण्यात यावा, यासाठी दाखल याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला. (Mumbai High Court upheld decision on Anil Dekhmukh plea regarding CBI FIR aau 85)

या याचिकेत अनिल देशमुख यांनी आपल्याविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेला FIR रद्द करण्याची विनंती केली आहे. तसेच आपल्याविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाऊ नये, असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. दरम्यान, ईडीकडून अनिल देशमुख यांना आजवर तीन वेळा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. परंतू कारवाईपासून वाचण्यासाठी त्यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.

मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी खंडणीचा केला होता आरोप

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचा आरोप केला होता. सिंह यांच्या आरोपांच्या आधारे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो अर्थात सीआयडीनं त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला. यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) देशमुख आणि इतरांविरोधात गुन्हा दाखल केला.

परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आरोप केला होता की, देशमुख यांनी मुंबई पोलीस दलातील निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना मुंबईतील बार आणि रेस्तराँमधून एका महिन्यात १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूलीचे आदेश दिले होते. यावर उत्तर देताना देशमुख यांनी आपल्या वकिलाच्या मार्फत ईडीला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं की, "एजन्सीनं २५ जून रोजी त्यांच्या मालमत्तांवर छापेमारीवेळी ईडीच्या तपास अधिकऱ्यांसोबत अनेक तास बातचीत करताना त्यांचा जबाब आधीच नोंदवला होता"