मुंबई : नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या लोकायुक्त विधेयकात सध्याचे लोकायुक्त आणि मसुदा समितीच्या सदस्यांनी केलेल्या बहुतांश शिफारशी स्वीकारलेल्या नाहीत. राज्याचे लोकायुक्त संजय भाटिया यांनी सादर केलेल्या २०१९ च्या अहवालात असलेल्या दहा शिफारशीपैकी केवळ एकच शिफारस या विधेयकाच्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांप्रमाणे लोकायुक्तांकडे स्वतंत्र अन्वेषण (तपास) यंत्रणा हवी. त्याचप्रमाणे दक्षता विषयक कामांची जबाबदारी लोकायुक्तांकडे असावी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग लोकायुक्तांच्या अधिकारात आणावा, लोकायुक्तांचा अहवाल खुला करण्यात यावा, लोकायुक्तांनी खटला भरण्यासंदर्भात केलेली शिफारस अनिवार्य असावी, अन्वेषण (तपास) गुप्तपणेच करावा, असे बंधन नसावे, लोकसेवकाचे पद रद्द झाल्यानंतरही संबंधित चौकशा सुरूच राहाव्यात, राज्य सरकारची सर्व प्राधिकरणे लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत असावीत, दक्षता आयोगाचा प्रस्ताव रद्द करून लोकायुक्त अधिनियमात सुधारणा कराव्यात, त्याचप्रमाणे लोकायुक्त या संस्थेस आर्थिक स्वायत्तता मिळावी, आदी शिफारशी समितीने केल्या होत्या.

लोकायुक्तांकडे ऐकलेल्या ६,०३० तक्रारी २०१९ मध्ये आल्या होत्या. त्यापैकी १,०९० महसूल विभागाशी, ४२६ महानगरपालिका आणि ५६२ जिल्हा परिषदांशी संबंधित होत्या. यातील ७५ टक्के तक्रारींचे निवारण लोकायुक्तांकडून करण्यात आले आहे.

प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यास चौकशीसाठी विधानसभा, राज्यपाल, मंत्रिगट, मुख्य सचिव यांच्याकडून परवानगी घेण्याची अट काढून टाकण्याची शिफारस भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमात केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे करता आली नाही. तरीही अशा परवानगीसाठी ९० दिवसांच्या बंधनाची अट विधेयकात टाकण्यात समितीला यश आले.

— विश्वंभर चौधरी, जनता प्रतिनिधी, मसुदा समिती