मुंबई - शहरी भागाच्या विकास व परिवर्तनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी होत असल्याने महाराष्ट्र रोल मॉडेल म्हणून ओळखले जाते. राज्यात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प तसेच मेट्रो प्रकल्पांसाठी 67 हजार 523 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हागणदारीमुक्त मोहिमेत राज्य आघाडीवर आहे, असे केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी आज येथे सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्रीय नगरविकासमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातील नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी नायडू बोलत होते.

नायडू म्हणाले, की राज्यात सुरू असलेल्या शहर विकासाच्या, गृहनिर्माणाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय नगरविकास विभागाच्या योजना यशस्वी राबविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

केंद्राच्या मदतीने राज्य शासन जे प्रकल्प राबविते, त्यात येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी त्या त्या राज्यात जाऊन आढावा बैठका घेण्यात येतात. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राला 67 हजार कोटी रुपये विविध प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी 20 हजार 100 कोटी रुपयांची उपलब्धता करून दिला आहे. ही रक्कम देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या 42 टक्के एवढी आहे. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राला एकूण गुंतवणुकीच्या 15 टक्के रक्कम विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी देण्यात आली आहे.

हागणदारीमुक्त मोहिमेतही आघाडी
महाराष्ट्र देशात हागणदारीमुक्त मोहिमेत आघाडीवर असून, राज्यातील 263 शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहे. आठ लाख 99 हजार सार्वजनिक शौचालये उभारणीच्या उद्दिष्टापैकी राज्याने चार लाख सहा हजार शौचालये बांधून 87 टक्के उद्दिष्ट प्राप्त केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामातदेखील महाराष्ट्र अग्रेसर असून, 80 टक्के घनकचऱ्याचे विलगीकरण करण्याचे प्रकल्प आठ शहरांमध्ये राबविले जातात. राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एक लाख 27 हजार 660 घरे उभारायची आहेत. रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे, असे सांगत नायडू यांनी राज्याच्या कामगिरीचे कौतुक केले.