'महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाउंडेशन'च्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
मुंबई - 'सीएसआर, शासनाचा निधी आणि लोकांचा सहभाग यांच्या एकत्रित सहभागातून सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामीण सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीने राज्यात चांगली गती घेतली आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राने या कामी दाखविलेला उत्साह आणि दिलेला सहयोग निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात हाती घेतलेल्या हजार गावांचा सर्वांगीण विकास तर केला जाईलच; पण या माध्यमातून इतर गावांनाही प्रेरणा मिळून राज्यात ग्रामविकासाची चळवळ अधिक गतिमान होईल,'' असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

सीएसआर निधी, राज्य शासनाचा निधी आणि लोकांचा सहभाग यांच्यामधून राज्यातील एक हजार गावांचा विकास करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या (महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन) गव्हर्निंग कौन्सिलची तिसरी बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीस ज्येष्ठ उद्योजक रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे, उद्योजक रॉनी स्क्रूवाला, जरीना स्क्रूवाला, अजय पिरामल, अमित चंद्रा, पार्थ जिंदाल, शिखा शर्मा, संजीव मेहता, हेमेंद्र कोठारी, निखील मेस्वानी, "सकाळ'चे स्ट्रॅटेजिक हेड बॉबी निंबाळकर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, आदर्श गाव हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार, विविध विभागांचे सचिव यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी उपस्थित होते.

राज्यातील एक हजार गावांमध्ये ही योजना राबविली जाईल. सरकारची विविध खाती, तनिष्का व्यासपीठ, विविध उद्योगसमूह, स्वयंसेवी संस्था व लोकसहभाग यातून सर्वांगीण विकासाचे मॉडेल राबविणारी ही योजना आहे. यात रोजगार, स्वच्छता, आरोग्य, मलनिःसारण, शेती, प्रशिक्षण आदींवर भर दिला जाईल. आज विविध खात्यांचे सचिव, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी; तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या योजनेतील आतापर्यंतच्या कामाचा आढावा घेतला व त्यांना पुढील वाटचालीबद्दल सूचनाही देण्यात आल्या.

कौशल्यविकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी शेतकऱ्यांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान; तसेच कौशल्ये दिली जात असल्याची माहिती दिली. ग्रामीण शेतकऱ्यांचे शहरांमध्ये होणारे स्थलांतर हा चिंतेचा विषय असून, तो थांबविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशा सूचना वक्‍त्यांनी केल्या होत्या. त्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध कौशल्ये; तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान दिले जात आहे. त्याचप्रमाणे उद्योगसमूहांच्या सहकार्याने त्यांना नोकऱ्या मिळतील यासाठीही प्रयत्न होत आहेत, या उपायांच्या साह्याने शेतकऱ्यांचे स्थलांतर थांबविले जाईल, असे संभाजी पाटील निलंगेकर म्हणाले; तर गावांना मूलभूत सुविधा व डिजिटलायझेशनसह सर्वांगीण विकासाचा आराखडा 20 ऑक्‍टोबर रोजी सादर केला जाईल. गव्हर्निंग कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत ग्रामीण गृहनिर्माणाचा कार्यक्रमही मांडला जाईल. आरोग्य, शिक्षण व जगण्याची साधने मिळाली तर शहरे आणि गावे यातील दरी दूर होईल, असा विश्‍वास पंकजा मुंडे यांनी व्यक्‍त केला.

महिंद्रा यांच्याकडून "तनिष्कां'चा उल्लेख
उद्योगपती रतन टाटा यांनी योजनेची स्तुती करताना या विकासकामांमध्ये सातत्य राहायला हवे, तरच ती गावे भरभराटीला येतील, असे सांगितले. योजनेच्या अंमलबजावणीवर काटेकोर देखरेख करणेही महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले; तर उद्योजक आनंद महिंद्रा यांनीही आपले मत मांडताना तनिष्का व्यासपीठाचा उल्लेख केला. सरकारी खाती, स्वयंसेवी संस्था, उद्योगसमूह, गावकरी व तनिष्कासारखे व्यासपीठ यांना एकत्र घेऊन चालणारा हा बहुधा जगातला पहिलाच प्रयोग असावा, असेही ते म्हणाले.

'तनिष्का' मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत
सर्व समाजघटकांच्या सहकार्याने राज्य सरकार राबवित असलेल्या महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन योजनेत आता "सकाळ'च्या तनिष्का सदस्या देखील महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. राज्यातील गावांचे सामाजिक परिवर्तन करण्याच्या या संकल्पात तनिष्का जिल्हा; तसेच गाव पातळीवरील मार्गदर्शक म्हणून काम करणार आहेत. शिवाय स्मार्ट व्हिलेज प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पाच गावांमध्ये सरकार नियुक्‍त करीत असलेल्या ग्रामविकास सदस्यांसोबतदेखील या सदस्या काम करतील. तनिष्का सदस्यांनी गावांमधील समस्या अभ्यासल्या असून, त्या सोडविल्याही आहेत. या योजनेतील रूरल डेव्हलपमेंट फेलोना (आरडीएफ) तनिष्का त्यासंदर्भात मार्गदर्शन करतील; तसेच तालुका व जिल्हा पातळीवरील परिषदेच्या जबाबदाऱ्याही तनिष्का सदस्या पार पाडतील. राज्यात एक हजार 873 ठिकाणी तीन लाख शेतकऱ्यांना "सकाळ'तर्फे विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल, यात "आरडीएफ'चा देखील महत्वाचा वाटा असेल.