| 3280 कोटींच्या नगरविकास विभागाच्या आराखड्यास केंद्राची मान्यता
मुंबई - 'अमृत' योजनेअंतर्गत राज्यातील 44 शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न लवकर सुटणार आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने पाठवलेल्या 3280 कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. केंद्राच्या मान्यतेमुळे अमृत योजनेसाठी राज्याला या 44 शहरांसाठी निधी मिळणार आहे. पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी नगरविकास विभागाने या शहरांकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मागवले आहेत. केंद्र सरकार पुरस्कृत "अमृत' अभियानाअंतर्गत राज्यातील 44 शहरांची निवड केली आहे. या शहरांतील पाणीपुरवठा योजनांना चालना देणे, हा या योजनेचा मुख्य गाभा आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने केंद्र सरकारकडे मागील तीन वर्षांचे कृती आराखडे पाठवले होते. हे आराखडे पाठवताना 2015-16 या वर्षाकरिता 1989 कोटी, 2016-17 याकरिता 2489 कोटी, तर 2017-18 याकरिता 3280 कोटी इतक्‍या निधीची मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या तीन वर्षांच्या कृती आराखड्यास मान्यता देताना तीन वर्षांच्या खर्चाचा निधीही मंजूर केला आहे. दोन वर्षांचे कृती आराखडे आणि निधी केंद्राने अलीकडे मंजूर केली असला तरी राज्याच्या नगरविकास विभागाने 2015-16 या वर्षात 23 शहरांच्या प्रकल्पांसाठी, तर 2016-17 या वर्षांत 24 शहरांतील प्रकल्पांसाठी निधी वितरित केला होता. यामुळे सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अचलपूर, हिंगणघाट आदी शहरांतील पाणीपुरवठा योजनांवर खर्च केला गेला आहे. त्यामुळे तिसऱ्या वर्षातील कृती आराखड्यास मंजुरी आणि निधी मिळाल्यामुळे अमृत योजनेतील शहरांची तहान कायमची भागणार आहे.
अमृत शहरे
मुंबई शहर, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद, नवी मुंबई, सोलापूर, मिरा-भाईंदर, भिवंडी, अमरावती, नांदेड-वाघाळा, कोल्हापूर, उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवाड, माळेगाव, जळगाव, अकोला, लातूर, धुळे, अहमदनगर, चंद्रपूर, परभणी, इचलकरंजी, जालना, अंबरनाथ, भुसावळ, पनवेल, बदलापूर, बीड, गोंदिया, बार्शी, यवतमाळ, अचलपूर, उस्मानाबाद, नंदुरबार, वर्धा, उदगीर, हिंगणघाट. |
