मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आधार कार्डच्या निमित्ताने नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ करत आहे. उद्या हे सरकार निरोध आणि चित्रपटाचे तिकीट विकत घेतानाही आधार कार्ड मागेल, अशा शब्दांत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम्‌ यांनी आधारसक्तीची खिल्ली उडवली.

आयआयटी मुंबईच्या "मूड इंडिगो' या महोत्सवात "आर्थिक क्रांती' या चर्चासत्रात चिदंबरम्‌ यांनी नोटाबंदी, वस्तू सेवा कर (जीएसटी) आणि आधारसक्ती यावर परखड मते मांडली. आधार कार्ड फक्त नागरिकत्वाची ओळख म्हणून द्यावे, अशी कॉंग्रेस सरकारची भूमिका होती. मोदी सरकारने लहान-मोठ्या गोष्टींसाठीही आधार कार्ड सक्तीचे केले आहे. आधारच्या अवाजवी सक्तीला विरोध करायला हवा, असे ते म्हणाले.

नोटाबंदी आणि वस्तू सेवा कर लागू करण्याच्या निर्णयावरूनही त्यांनी मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले. जीएसटीमुळे देशाला कोणताही आर्थिक फायदा झालेला नाही. नोटाबंदीही फसवीच होती. नोटाबंदीचे सांगितलेले फायदे एक वर्षानंतरही दिसत नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला.

आधारसक्तीचे नारायणमूर्तींकडून समर्थन
चिदंबरम्‌ यांनी आधारसक्तीला विरोध करण्याची भूमिका मांडल्यावर त्याला "इन्फोसिस'चे सहसंस्थापक एन. नारायणमूर्ती यांनी तात्काळ विरोध केला. व्यक्तीला सामाजिक संरक्षण मिळावे म्हणून आधार कार्डचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करणे योग्य नाही, असे मत त्यांनी मांडले. व्यासपीठावर चिदंबरम्‌ आणि नारायणमूर्ती यांच्यात शाब्दिक जुगलबंदी झाली. अखेर आधारसक्तीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने न्यायालय जो निर्णय देईल तोच योग्य मानू या, अशी भूमिका चिदंबरम्‌ यांनी मांडल्यावर या वादावर पडदा पडला.